सिडकोच्या मुजोर मानसिकतेला लगाम लावण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात तीव्र निदर्शने

नागपूर : प्रतिनिधी

सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना परवडणाऱ्या घरांचा हक्क मिळावा यासाठी आमदार विक्रांत पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात CIDCO विरुद्ध जोरदार निदर्शने करत PMAY घरांच्या अवास्तव दरांचा मुद्दा सरकारसमोर ठामपणे मांडला.

“परवडणारे घर हे स्वप्न नसून हक्क आहे. CIDCO च्या प्रचंड किंमतींमुळे EWS आणि LIG कुटुंबांवर अन्याय होत आहे.” असे आमदार पाटील यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर स्पष्ट केले.

विक्रांत पाटील म्हणाले की, “देवा भाऊ नेहमीच सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. घर हा प्रत्येक कुटुंबाचा मूलभूत हक्क आहे आणि देवा भाऊंच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच हा विषय पुन्हा अधिवेशनात तीव्रतेने उपस्थित करता येत आहे.”

CIDCO च्या धोरणात्मक उल्लंघनांवर आमदार विक्रांत पाटील यांचा आरोप:

आमदार पाटील यांनी CIDCO च्या 12 गंभीर त्रुटी व अवास्तव शुल्काची सविस्तर माहिती देत राज्य सरकारकडे PMAY घरांचे दर तात्काळ कमी करण्याची मागणी केली. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे—

2015 च्या मुख्यमंत्री आदेशांकडे सिडकोकडून दुर्लक्ष – EWS/LIG साठी जमीनदर आकारू नये हा आदेश धाब्यावर बसवला.
जमिनीच्या किमतीची दुप्पट वसुली – आधीच भरलेल्या दरांवर पुन्हा वसुली.
DPR मधील घोषित दरांचा भंग – मंजूर किंमतीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ.
नफा कमवण्याचा अवैध प्रयत्न – HC ने सिडकोला ‘ना-नफा संस्था’ घोषित केल्यावरही नफ्याची भर.
पाणी–वीज शुल्काची अवैध आकारणी – स्वतःच्या पॉलिसीविरुद्ध शुल्क.
लपविलेले देखभाल/मिसेलिनिअस शुल्क – यावरही तीव्र विरोध.
कर्ज न घेता व्याज लादणे – अवास्तव आणि अन्यायकारक.
बांधकाम खर्चाच्या दुप्पट महसुलाची योजना – सर्वार्थाने अयोग्य.
क्षेत्रफळातील तफावत – जाहिरातीपेक्षा कमी घरकुल.
दुकानांच्या महसुलाचा क्रॉस-सबसिडीमध्ये वापर न करणे.
लॉटरी विजेत्यांवरील विलंब शुल्क – CIDCO च्या तांत्रिक त्रुटींचा बोजा लोकांवर लादणे चुकीचे.
तळोजा–कळंबोली–खारघर सारख्या अविकसित भागांतही अत्यंत जास्त दर – MHADA पेक्षाही महाग.

आमदार पाटील यांची राज्य सरकारकडे ठोस मागणी

“सिडकोने PMAY घरांसाठी केलेली सर्व अवास्तव आकारणी तात्काळ रद्द करावी.
फक्त बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि धोरणानुसार आवश्यक शुल्कच आकारावेत.
जमिनीची किंमत, व्याज, पाणी–वीज, मिसेलिनिअस फी यासह सर्व अतिरिक्त भार हटवावा.”

“घरांच्या किंमती कमी करणे हाच एकमेव न्याय” — पाटील

PMAY च्या खरी उद्दिष्टे—सामान्यांना परवडणारी घरे—CIDCO च्या धोरणात्मक चुका आणि नफा-वाढीच्या प्रयत्नांमुळे बदलत चालल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“देवा भाऊ आणि आम्ही मिळून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढू. घराच्या नावाने होणारा आर्थिक अन्याय सहन केला जाणार नाही.”