मुंबईतील ‘सनबर्न फेस्टिवल’ तत्काळ रद्द करा ! – ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ची मागणी

मुंबई – ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतात नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. हाच कार्यक्रम गोव्यासह विविध ठिकाणी हद्दपार झाल्यानंतर यावर्षी मुंबईत शिवडी येथे १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. हा तथाकथित ‘फेस्टिवल’ महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मिता यांना गालबोट लावणारा आहे. व्यसनाधीनता वाढवणार्‍या अशा कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी घालायला हवी. पोलीस आणि अमली पदार्थविरोधी पथक यांनी अशा आयोजकांवर सतत लक्ष ठेवायला हवे. युवा पिढीला अमली पदार्थांच्या गर्तेत ढकलणारा हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या भूमीत कधीही होता कामा नये. मुंबईत होणारा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे ८ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी करण्यात आली. यावेळी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या वतीने प्रा. श्रीपाद सामंत यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. या प्रसंगी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या सदस्या सौ.धनश्री केळशीकर, कीर्ती महाविद्यालयाचे प्रा. विठ्ठल सोनटक्के, ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’चे संयोजक श्री. राजेश सावंत आणि हिंदू जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या मृण्मयी खोडवेकर हे मान्यवर उपस्थित होते.

प्रा. श्रीपाद सामंत म्हणाले, ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या माध्यमातून युवा पिढीच्या आरोग्य व सुरक्षिततेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने मानवी हक्कांच्या संरक्षणार्थ तात्काळ हस्तक्षेप करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही दाखल केली आहे. विशेषतः या कार्यक्रमात अमली पदार्थांचा (Narcotic Substances) मोठ्या प्रमाणातील वापर व वितरण केल्याचे प्रकार यापूर्वीच्या कार्यक्रमांतून उघडकीस आले आहेत. Ketamine सहित विविध NDPS Act अंतर्गत प्रतिबंधित पदार्थ जप्त झाल्याची अधिकृत नोंद सुद्धा उपलब्ध आहे. आयोगाने या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेऊन संबंधित शासकीय यंत्रणांना आवश्यक ती चौकशी, मार्गदर्शन व कारवाई करण्यास निर्देश द्यावेत.

‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या सौ. धनश्री केळशीकर म्हणाल्या, अमली पदार्थांचा अड्डा ठरलेल्या या महोत्सवाला अनुमती नाकारावी यासाठी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने मुंबईच्या जिल्हाधिकारी यांना नोव्हेंबर महिन्यातच निवेदन दिले आहे. आंदोलने, व्याख्याने या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालये आणि ठिकठिकाणी जागृती करण्यात आली असून हा महोत्सव रहित करावा, अशी मागणी लोकांकडून होत आहे. ‘सनबर्न फेस्टिवल’ची पार्श्वभूमी पूर्वीपासूनच वादग्रस्त राहिली असून या फेस्टिवलमध्ये गोवा, बंगळुरू या ठिकाणी अमली पदार्थाच्या अतिसेवनामुळे युवकांचे मृत्यूही झाले आहेत. आधीच ड्रग्सच्या तस्करीच्या नेटवर्कसाठी संवेदनशील ठरलेल्या मुंबईमध्ये युवकांचा जीव आणि आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता या महोत्सवामुळे निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारचीही अमली पदार्थांच्या संदर्भात ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका मा. मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केली आहे. जर हा कार्यक्रम झाला आणि कोणाला अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे काही झाले, तर याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहिल, याची दखल महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी.

सौ. केळशीकर पुढे म्हणाल्या, शिवडी पोलिसांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार अजूनही या कार्यक्रमाला परवानगी दिलेली नसताना या कार्यक्रमाची तिकीटविक्री मात्र सर्रास सुरु आहे. हे आक्षेपार्ह आहे. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यात सनबर्नच्या आयोजकांवर अवैध भूमी उत्खनन प्रकरणी आकारलेला ६०,५२,३५३ रुपयांचा दंड सुद्धा माफ करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. महाराष्ट्रात गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही; परंतु नशेखोर सनबर्न फेस्टिवलला मात्र कोट्यवधीचा दंड माफ हे संतापजनक आहे.

हिंदू जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या मृण्मयी खोडवेकर म्हणाल्या, ‘हिंदू जनजागृती समिती वर्ष २०१३ पासून सातत्याने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विरोध करत आहे. पुण्यामध्ये व गोव्यामध्ये सातत्याने आंदोलने केली आहेत. यामुळे एकदा गोवा सरकारने हा कार्यक्रम रद्दही केला होता. माहिती-अधिकाराच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे समितीने प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रारीही दिलेल्या आहेत. आमची महाराष्ट्र सरकारकडे कळकळीची मागणी आहे की, अमली पदार्थांच्या वितरणासाठी बदनाम असलेला हा कार्यक्रम ताबडतोब रद्द करावा. सरकारचे थकवलेले कोट्यावधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क न भरता मुंबईतल्या कार्यक्रमासाठी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कडे मात्र आयोजक भाड्यापोटी दोन कोटीपेक्षा अधिक भरतात. सनबर्न फेस्टिवल च्या माध्यमातून अशी कोणती समाजसेवा केली जातं आहे की ज्यामुळे त्यांना इतक्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत हा प्रश्न पडतो. कीर्ती महाविद्यालयाचे प्रा. विठ्ठल सोनटक्के, ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’चे संयोजक श्री.राजेश सावंत यांनी सुद्धा हा महोत्सव रहीत करण्याची मागणी केली.

वर्ष २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपये कर बुड‍वला होता. या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ची १ कोटी १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. एकंदरीत शासनाचा कर बुडवणाऱ्या आणि तरुण पिढीला नशा करायला उद्युक्त करणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला प्रशासनाने अनुमती का दिली ? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून ‘सनबर्न  फेस्टिव्हल’ छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्र भूमीतून, तसेच देशातूनच कायमचा हद्दपार करावा, अशी मागणी 'नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे.