Press "Enter" to skip to content

काही खाजगी इस्लामी संघटनांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची सक्ती

‘हलाल मुक्त दिवाळी’ साजरा करून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करा! : सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती

दिवाळीचा पवित्र सण हा केवळ दिव्यांचा आणि आनंदाचा उत्सव नाही, तर तो असत्यावर सत्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. या दिवाळीत एका नव्या प्रकारच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक आक्रमणाविरोधात जागरूक होण्याची वेळ आली आहे. भारतात ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या अधिकृत सरकारी संस्था असताना, काही खाजगी इस्लामी संघटनांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची सक्ती करून एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी केली जात आहे. ही ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ केवळ एक व्यावसायिक बाब नसून ती भारताच्या सार्वभौमत्वाला, राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांना थेट आव्हान देत आहे.

      दिवाळीचा मंगलमय सण जवळ येत असताना, प्रत्येक भारतीयाने आपली खरेदी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या समांतर अर्थव्यवस्थेला बळ देत नाही ना, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारतात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेसाठी ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या सक्षम सरकारी संस्था कार्यरत असताना काही खाजगी इस्लामी संघटनांकडून व्यापारी आणि उद्योजकांवर ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची सक्ती केली जात आहे. यातून देशात एक ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ उभी राहत असून या राष्ट्रविरोधी प्रकाराच्या विरोधात यंदा ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ साजरी करून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्याचे आवश्यकता आहे.

      काय आहे ‘हलाल’चे छुपे षड्यंत्र? : मूलतः मांसापुरती मर्यादित असलेली ‘हलाल’ची संकल्पना आता शाकाहारी खाद्यपदार्थ, मिठाई, चॉकलेट्स, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांपर्यंत पोहोचली आहे. या प्रमाणपत्रासाठी उद्योजकांना सुरुवातीला २१,५०० रुपये आणि वार्षिक नूतनीकरणासाठी १५,००० रुपये प्रत्येक उत्पादनामागे मोजावे लागत आहेत.

      एकट्या भारतात खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू तयार करणाऱ्या सुमारे ४०० कंपन्यांनी हलाल सर्टिफिकेट घेतले आहे. सुमारे ३२०० प्रकारच्या उत्पादनांना हे सर्टिफिकेशन मिळाले आहे. हलाल सर्टिफिकेट घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशसह देशभरातील फाइव स्टार हॉटेल्सपासून ते रेस्टॉरंट्सपर्यंत रांगा लागलेल्या आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये हलाल सर्टिफिकेट घेतलेल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची संख्या सुमारे १४०० आहे.

      एड्राइट रिसर्च आणि हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या मते हलाल उत्पादनांचा जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा सुमारे १९% इतका आहे. हा बाजार सुमारे सात अब्ज डॉलर म्हणजेच साडे सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यामध्ये भारतीय कंपन्या आणि हॉटेल्स यांचा वाटा सुमारे ८० हजार कोटी रुपये आहे. यातून जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचा वापर नेमका कुठे होतो, यावर कुठलेही सरकारी नियंत्रण नाही.

      राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका : सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, ‘हलाल प्रमाणपत्रा’तून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर देशविघातक कारवायांसाठी होत असल्याचा आरोप आहे. ‘जमियत-उलेमा-हिंद’ सारखी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संघटना मुंबईतील ‘७/११’ रेल्वे बॉम्बस्फोट, ‘२६/११’ चे मुंबई आक्रमण आणि पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट यांसारख्या गंभीर दहशतवादी प्रकरणांतील ७०० आरोपींना कायदेशीर मदत पुरवत आहे. ‘हलाल’च्या नावाखाली गोळा होणारा पैसा देशविघातक शक्तींना बळ देण्यासाठी वापरला जात असल्याची दाट शक्यता तक्रारींमधून व्यक्त होत आहे. ही ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर आव्हान ठरत आहे. जेव्हा देशात ‘FSSAI’ सारखी अधिकृत संस्था अन्नपदार्थांचा दर्जा ठरवण्यासाठी अस्तित्वात आहे, तेव्हा खाजगी धार्मिक संस्थांना प्रमाणपत्रासाठी पैसे देण्याची सक्ती का? हे सरकारी अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे.

      ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आणि ‘अल्पसंख्याकांची हुकूमशाही’ : ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’मध्ये एका प्रवाशाला श्रावण महिन्यात ‘हलाल सर्टिफाइड’ चहा देण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला होता. हे उदाहरण दाखवते की ही व्यवस्था कशी बहुसंख्याक समाजावर लादली जात आहे. भारतातील केवळ १५% मुस्लिम समाजासाठी आवश्यक असलेली ‘हलाल’ व्यवस्था उर्वरित ८५% हिंदू, शीख, जैन आणि इतर गैर-मुस्लिम जनतेवर लादणे, हे त्यांच्या घटनात्मक आणि ग्राहक अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. ‘हलाल’ प्रमाणित नसलेल्या उत्पादनांची विक्री कमी व्हावी, यासाठी एक दबावगट तयार केला जात आहे. यातून प्रामाणिक भारतीय उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

      तसेच मॅकडोनाल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हटसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या केवळ ‘हलाल’ प्रमाणित पदार्थ विकून ग्राहकांच्या निवड स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहेत. हल्दीराम, हिमालया, नेस्ले यांसारख्या अनेक कंपन्या त्यांचे शाकाहारी पदार्थ देखील ‘हलाल सर्टिफाइड’ करून विकत आहेत. हलालची ही सक्ती का? भारतातील हिंदूंना खाण्याचे किंवा खरेदीचे संवैधानिक स्वातंत्र्य का नाही ? या प्रकाराला प्रसिद्ध विचारवंत निकोलस तालेब यांनी ‘अल्पसंख्याकांची हुकूमशाही’ (Minority Dictatorship) म्हटले आहे, जे भारताच्या लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

      हिंदु जनजागृती समिती ने २०१९ पासून ‘हलाल जिहाद’ विरुद्धच्या चळवळ राबवत आहे. समितीने व्यापारी, उद्योजक व स्थानिक मंडळे यांच्यासाठी ‘हलाल जिहाद’वर व्याख्याने आयोजित केली. यातून प्रेरित होऊन ते अनेक जिल्ह्यात हलाल सक्तीविरोधी कृती स्थापन होत आहे. हिंदु समाजाने ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने न घेता यंदाची मंगलमय दिवाळी ही हिंदु पद्धतीने ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ साजरी करावी, तसेच जसा चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला, तसाच या हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करावा.

      ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ अभियानात कसे सहभागी व्हाल? : या राष्ट्रीय लढ्यात प्रत्येक नागरिकाचे योगदान मोलाचे आहे. खालीलप्रमाणे आपण कृती करू शकता. दिवाळीसाठी वस्तू खरेदी करताना, उत्पादनाच्या वेष्टनावर (packaging) ‘हलाल’चा लोगो नाही ना, याची खात्री करा. ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने नाकारा आणि भारतीय मानकांनुसार प्रमाणित (उदा. FSSAI, ISI) वस्तूंनाच प्राधान्य द्या. आपण वापरत असलेल्या कंपन्यांना ईमेल किंवा सोशल मीडियाद्वारे विचारा की, “एका धर्मनिरपेक्ष देशात सरकारी प्रमाणपत्र असताना, तुम्हाला खाजगी धार्मिक प्रमाणपत्राची गरज का भासते?” आपल्या परिसरातील दुकानदारांना या आर्थिक षड्यंत्राची माहिती द्या आणि त्यांना ‘हलाल मुक्त’ उत्पादने विकण्यासाठी प्रोत्साहित करा. या लेखातील मुद्दे व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि अन्य सामाजिक माध्यमांवर #HalalMuktDiwali हॅशटॅगसह प्रसारित करून व्यापक जनजागृती करा. ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहिमेत Hindujagruti.org या संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘हलाल’ विरोधातील राष्ट्रीय स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी व्हा. स्थानिक प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन ‘हलाल प्रमाणपत्रा’वर देशव्यापी बंदी घालण्याची मागणी करा.

      अवैध 'हलाल अर्थव्यवस्थे' पासून राष्ट्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ हे अभियान चालू करण्यात आले असून सर्वांनी यात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

  उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर बंदी घालून एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. हाच आदर्श ठेवून केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात यावर बंदी घालावी. चला, या दिवाळीत ‘आपला उत्सव, आपली खरेदी, आपली माणसं’ हा संकल्प करून राष्ट्रविरोधी ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेचा विळखा तोडून टाकूया आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपले राष्ट्र कर्तव्य बजावूया. आपले ध्येय केवळ ‘हलाल-मुक्त’ दिवाळी नसून ‘हलाल-मुक्त’ भारत हे असायला हवे.

– श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती. (संपर्क: ७०२०३८३२६४)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.