महसूल विभागाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू

७/१२ उताऱ्यात मोठा बदल ! आता पोट हिस्स्याची नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील जमीन क्षेत्रावर सातबारावर आता पोट हिस्सा देखील नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी राज्यात १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा प्रकारे या उपक्रमात निवडण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकीशी संबंधित पारदर्शकता वाढेल आणि वाद टाळले जातील, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.

भावकीच्या पोट हिस्स्याची नोंद आता ७/१२ वर

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, आत्तापर्यंत भावकीतील वाटणी कागदोपत्री राहत होती आणि ती सातबारा उताऱ्यावर दाखवली जात नव्हती, त्यामुळे भविष्यात मालकी हक्कांबाबत वाद निर्माण होत. आता पोट हिस्स्याची नोंद थेट 7/12 उताऱ्यावर दिसणार आहे. यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीररित्या सुनिश्चित होतील.

नोंदणी प्रक्रिया आणि शुल्क

भावकीतील वाटणीसाठी आता 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटणी करणे शक्य होणार आहे. त्यानंतर पोट हिस्स्याचे मोजमाप करून 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल.विशेष बाब म्हणजे, याअंतर्गत किमान एक गुंठा जमीनही स्वतंत्रपणे नोंदवता येणार आहे. ही प्रक्रिया अधिकाधिक शेतकऱ्यांसाठी सुलभ आणि प्रभावी करण्यावर भर दिला जात आहे.

‘मोजणी आधी, नोंदणी नंतर’ ही नवीन संकल्पना

महसूल मंत्री म्हणाले की, “या नव्या उपक्रमामुळे ‘मोजणी आधी, नोंदणी नंतर’ ही स्पष्ट प्रक्रिया तयार होईल, ज्यामुळे भावकीतील जमीनवाटप वादमुक्त होईल आणि कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सक्षम बनेल.” सध्या राज्यातील 18 तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात असून, यानंतर ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे.

डिजिटल नकाशे आणि पांदण रस्त्यांबाबत बदल

‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे 70% गावांचे नकाशे व जमीन नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत. यामुळे शेत रस्ते, बांध, वादग्रस्त सीमा यांची स्पष्टता वाढणार आहे. तसेच, **पांदण रस्त्यांची किमान रुंदी आता 12 फूट असावी, अशी नवी अट शासन लागू करणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत सहज आणि वादमुक्त प्रवेश मिळू शकेल.