दप्तर हलके करण्याच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने केल्या कोटींच्या चुका !

पुस्तकात वह्यांची पाने घालण्याच्या प्रयोगात शासनाचे १३५ कोटी वाया; सुराज्य अभियानाकडून चौकशीची मागणी

     मुंबई - विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने वर्ष २०२३–२४ पासून इयत्ता २री ते ८वीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला खरा; मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय अयशस्वी ठरून शासनाच्या तिजोरीवर १३५.६३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला. एवढेच नव्हे, तर अवघ्या २ वर्षांतच हा निर्णय बदलण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली. हिंदु जनजागृती समितीच्या समाजकल्याणकारी उपक्रम ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने याविषयी मान. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना निवेदन देऊन या चुकीच्या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियान’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी एक निवेदनाद्वारे केली आहे.

     शालेय शिक्षण विभागाने ८ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे लेखन साहित्य उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव पाठ्यपुस्तकांमध्ये काही पाने लिहिण्यासाठी जोडण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात ही पाने अपुरी ठरली आणि विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणेच वह्याही आणाव्या लागल्या. परिणामी दप्तराचे वजन कमी होण्याऐवजी वाढलेच. शिवाय वह्यांची पाने जोडल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांची जाडी आणि किंमत वाढली. यातून या योजनेचा शैक्षणिक उपयोग किंवा उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही; मात्र या वाढलेल्या खर्चाची भरपाई राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात आली.

शिक्षण विभागाच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना!

     बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३–२४ मध्ये ७२ कोटी रुपये आणि २०२४–२५ मध्ये ६३.६३ कोटी रुपये, असे एकूण १३५.६३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त खर्च शासनाला करावे लागले. २८ जानेवारी २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात ‘सदर योजनेचा आढावा घेतला असता, पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून शिकवलेल्या घटकांच्या नोंदी घेण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे उपयोग झाल्याचे दिसून आले नाही’, असे नमूद करत शालेय शिक्षण विभागाने स्वतःच या चुकीचे खापर विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर फोडले आहे. 

     हा निर्णय प्रायोगिक स्वरूपात काही शाळांमध्ये अमलात आणून त्याचा आढावा घेतला गेला असता, तर शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता आले असते. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय अभ्यासपूर्वक आणि प्रात्यक्षिक तपासणीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित होते, असे श्री. मुरुकटे यांनी म्हटले. शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हा १३५ कोटी रुपयांचा अपव्यय वसूल करावा आणि अशा स्वरूपाचे निर्णय घेताना भविष्यात अधिक जबाबदारीने व पारदर्शकतेने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियान’ने या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे.