“सांडपाण्यात बुडणारी कुंडलिका : शासन, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था गाढ झोपेत!”

कुंडलिका नदीचा मृत्यू सुरुच आहे – आणि शासन-प्रशासन हातावर हात ठेवून बसले आहे !

“कुंडलिका ही नाला नव्हे – ती आपली ओळख आहे. तिचा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही!”- दिलीप वडके

रोहा : समीर बामुगडे

रायगड जिल्ह्यातील रोह्यातून वाहणारी कुंडलिका नदी ही केवळ एक नदी नाही, तर हजारो लोकांच्या जीवनाचा आधार आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून नगरपरिषद हद्दीतील आणि धाटाव औद्योगिक वसाहतीतील नागरी सांडपाणी बिनधास्तपणे कुंडलिकेत सोडले जात आहे. ही नदी आता जिवंत नदी नसून एक प्रदूषित गटार बनली आहे!

महाराष्ट्र शासनाने जलस्त्रोत प्रदूषण रोखण्यासाठी शोध मोहीम सुरु केली आहे, हे ऐकून लोकांमध्ये क्षणभर आशा निर्माण झाली. मात्र रोह्यात या मोहिमेचा फज्जा उडताना दिसतोय. कमानीजवळील प्रवाहाचे फक्त ‘साफसुथरे’ नमुने घेऊन शासनासमोर दाखवणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणं नाही का ?

अष्टमी नगरपरिषद हद्दीतून व धाटावच्या नागरी वस्त्यांमधून मोठ्या नाल्यांतून सरळ कुंडलिकेत सांडपाणी सोडलं जातंय. हे ठिकाण वगळून इतरत्र नमुने घेतले जात असतील, तर यामागे कोणते राजकीय किंवा आर्थिक हितसंबंध लपले आहेत का, असा सवाल उपस्थित होतो.
अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण प्रेमींनी या मोहीमेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केलं आहे. ते नाल्यांचे फोटो, व्हिडिओज तयार करून मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करत आहेत. मात्र इतक्या पुराव्यानंतरही स्थानिक प्रशासन अजूनही ‘अध्यास लागल्यागत’ गप्प आहे!

ज्यांनी नागरी सांडपाणी नदीत मिसळवणाऱ्या यंत्रणांवर कारवाई करायला हवी होती, तेच अधिकारी आंधळे-बधीर झाले आहेत. त्यांच्यावर लोकांची संशयाची सुई थांबली आहे. यामध्ये कोणाच्या आशीर्वादाने हे प्रदूषण चालू आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावं.
जेष्ठ पत्रकार दिलीप वडके यांनी आवाज उठवला आहे, पण त्यांच्या लेखी आणि प्रश्नांनीही प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप उडत नाहीये. हा संताप आता फक्त पत्रकारांचा राहिलेला नाही. तो संपूर्ण रोहा शहराचा बनत चाललाय!

नदीतले हे प्रदूषण केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. ते आरोग्याचा, भविष्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कुंडलिका मेली तर रोहा मरेल! त्यामुळे नागरिकांनो, जागे व्हा, आवाज उठवा. प्रशासनाला, नगरपरिषदेला, औद्योगिक वसाहतीला प्रश्न विचार किं “तुमचं विकासाचं मॉडेल हे नदी मारूनच का टिकणार?”जर तातडीने योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर रोहा शहरातून मोठं आंदोलन उभं राहील. प्रत्येक नाल्याचा फोटो, प्रत्येक गटाराचा पुरावा जनतेसमोर आणि उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. पर्यावरण संरक्षण कायदा, जलप्रदूषण प्रतिबंध कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होतील.