सरकारी काम आणि हवे तेवढे थांब! ही धारणा किमान दशक भरापूर्वी तुमच्या आमच्या मनामध्ये ठाम घर करून राहिली होती.आज परिस्थिती वेगळी आहे. गतिशील विचारांची कास धरणारा विचार रुजत असल्याने अनेक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राज्यात आणि देशात आकार घेत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विभागात यातील अनेक प्रगतिशील प्रकल्पांच्यामुळे विकासाला वेग प्राप्त होणार आहे.एखाद्या विभागात विकास प्रकल्प येत असताना त्या प्रमाणात तो विभाग सक्षम बनविणे ही देखील तितकीच महत्वाची जबाबदारी असते.
येणाऱ्या विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने विभागामध्ये अनेक रोजगार तयार होतील. उद्योगाच्या अनेक छोट्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. त्यांचा परिपूर्ण लाभ समाजातील तळागाळाच्या घटकापर्यंत देण्याची जबाबदारी जितकी सरकारची आहे तितकीच ती प्रत्येकाची देखील आहे. केवळ टोलेजंग वास्तु, इमारती,उड्डाणपूल उभे करणे म्हणजे विकास नव्हे.जन्यभिमुख प्रकल्प हे राष्ट्र आणि सामान्य जनता यांच्या जीवन मानात सकारात्मक बदल आणत जीवनशैली उद्धरण्यासाठी हातभार लावणारे असावेत. त्यातून उद्योग, रोजगार यांच्या संधी निर्माण व्हायला हव्यात. राष्ट्र उत्कर्ष साधणारे असे प्रकल्प आगामी शंभर दोनशे वर्षांचा विचार करून निर्माण करायला हवेत. ही कसोटी तपासली असता येणारे प्रकल्प हे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात
मुंबई महानगर प्रदेशातील ग्रामीण विभागातील परिसर हा अशाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्यामुळे विकासाचा टॉप गिअर टाकणार आहे. वडोदरा मुंबई हा 379 की मी चा महामार्ग, अलिबाग विरार कॉरिडॉर, नैना प्रकल्प, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे अन्य विविध प्रकल्प, मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प अशा नानाविध प्रकल्पांमुळे विभागाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. यातील मुंबई वडोदरा महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. तर कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी पारित केलेल्या आदेशानुसार १५ सप्टेंबर पासून अलिबाग विरार कॉरिडोरच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राच्या अपेक्षित वीज क्षमतेमध्ये असलेला तुटवडा भरून काढण्यासाठी अत्यंत महत्वाकांक्षी असणाऱ्या मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून पनवेल तालुक्यात उच्च दाबाची वाहिनी टाकण्यासाठी टॉवर उभारण्याचे काम सुरू आहे. अपेक्षित विकास आणि त्या अनुषंगाने येथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
मुंबई वडोदरा हा दोन प्रमुख व्यवसाय केंद्रांना जोडणारा प्रकल्प आहे. मुंबई वडोदरा असे जरी त्याचे नाव असले तरी देखील मुंबईच्या दिशेला हा महामार्ग थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या साऱ्या टर्मिनल्स ला जोडला जाणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या बहुउद्देशीय मार्गीगेची उभारणी करत असून यासाठी ४४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तूर्तास जेएनपीटी बंदर ते वडोदरा हे जवळपास साडेपाचशे किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी दहा ते बारा तास लागतात. हा रस्ता कार्यान्वित झाल्यानंतर हे अंतर ३७९ किलोमीटर इतके होणार आहे. आठ मार्गीकेंचा प्रवेश नियंत्रित असणाऱ्या या रस्त्यावर १०० ते १२० किलोमीटर प्रति तास या वेगाने दळणवळण अपेक्षित आहे. त्यामुळे दोन प्रमुख व्यवसाय केंद्रांच्या दरम्यान होणारा वाहतूक कालावधी किमान पाच तासांनी कमी होईल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
अलिबाग विरार कॉरिडोर रस्त्याच्या निर्मितीमुळे राज्याच्या कोकण किनारपट्टीवरती असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींना एकमेकांशी जोडण्याचे अत्यंत योग्य काम हाती घेण्यात आले आहे. तब्बल १६ मार्गीका असणारा हा महामार्ग १२८ किलोमीटर लांबीचा असेल. यामध्ये तेराशे हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी २२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून. यातील सतरा हजार पाचशे कोटी रुपये भूसंपादनाचा लाभ देण्यापोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ सप्टेंबर पासून सुरू करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी दिलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर ऑगस्ट महिन्यामध्ये हे भूसंपादन कसे करावे? याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची एक कार्यशाळा देखील आयोजित केली गेली होती. ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे पालघर चे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके आणि रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर योगेश म्हसे हे देखील या कार्यशाळेत उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सहसंचालक राधेशाम मोपलवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही कार्यशाळा संपन्न झाली.
केवळ मुंबई महानगर प्रदेशात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या विजेचा तुटवडा भरून काढणारा प्रकल्प म्हणून ज्याच्याकडे अत्यंत अपेक्षेने पाहिला जातो असा प्रकल्प म्हणजे मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत धोरणी नेतृत्वामुळे देशाची आगामी प्रमुख ऊर्जा स्त्रोत शक्ती वीज हीच असणार आहे हा विचार पक्का रुजवला गेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशातील सात प्रमुख राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. सुदैवाने महाराष्ट्र राज्य देखील या राज्यांच्या यादीत समाविष्ट आहे. गुजरात राज्यातील दोदरा येथे पर्यावरण पूरक पद्धतीने वीज निर्मिती केली जात आहे. उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांच्या द्वारे ही वीज महाराष्ट्रात आणली जात आहे. त्यासाठी टॉवर्स आणि तारा टाकण्याचे काम मुंबई ऊर्जा मार्ग या प्रकल्प अंतर्गत होत आहे. गुजरात पासून सुरू झालेले हे काम जवळपास पूर्णत्वास येत आहे. नेवाळी येथून या उच्च वीज दाबाच्या वाहिकेची एक वाहिनी खारघर मार्गे भांडुप येथे पोचेल.800 मेगा वॅट अतिरिक्त वीज मिळाल्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विजेचा तुटवडा भरून निघाला जाईल. पुढे याच वाहिन्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्यास मदत होईल. राज्याला साधारणपणे दोन हजार मेगावॉट इतकी वीज मिळणार आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याकरता हाजी मलंग डोंगर रंगात टॉवर उभारण्यासाठी चक्क हेलिकॉप्टरचा वापर केला गेला होता. त्यामुळे निश्चितच पर्यावरणाची हानी झाली नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे येणारी ऊर्जा ही हरित ऊर्जा असल्याकारणाने विजेचे दर कमी होण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. प्रगती पोर्टलच्या माध्यमातून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रकल्पाच्या प्रगती वरती बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
या तीनही प्रकल्पांची व्याप्ती आणि महत्त्व ध्यानात घेता विकासाचा टॉप गिअर टाकायचा असेल तर हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
Be First to Comment