अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोनमध्ये शेतकऱ्यांनी अडविले

भूसंपादन मोबदल्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाल्याशिवाय सर्वेक्षण होऊन देणार नाही

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची रोखठोक भूमिका

        महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या विरार अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गीकेच्या सर्वेक्षणाकरता आलेल्या अधिकाऱ्यांना पनवेल तालुक्यातील कोन या गावी प्रकल्पग्रस्तांच्या रोशाला सामोरे जावे लागले. रस्ते विकास महामंडळ 2024 मध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पनवेल तालुक्यातील मोरबे ते करंजाडे या 20 किलोमीटर पट्ट्यापासून शुभारंभ करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याचकरिता भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना कोन येथे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी प्रचंड विरोध करून सर्वेक्षण करण्यास मज्जाव केला.
        सध्यपरिस्थितीत या प्रकल्पाकरिता ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत अशा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम झालेले आहे. येथील शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे विश्वासात न घेता एकाधिकार पद्धतीने भूमी संपादनाचे काम सुरू असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांच्या कडून होत आहे. संपादित होणाऱ्या जमिनींचे त्यांच्या गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार निर्धारित बाजार मूल्य ठरलेले होते. किमान या निर्धारित बाजार मूल्याच्या पाचपट रक्कम मोबदला म्हणून मिळावा अशी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा होती. यादरम्यान मिळणाऱ्या परताव्याच्या बाबत संभ्रमावस्था निर्माण करून मूळ निर्धारित बाजार मूल्य कमी करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार झाला आहे असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच आज मंगळवार दिनांक 25 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी सर्वेक्षणाला आले असता कोन या गावी त्यांना ग्रामस्थांनी निकराचा विरोध केला.
      शेतकरी कामगार पक्षाचे पनवेल तालुका चिटणीस राजेश केणी, सरपंच दीपक म्हात्रे यांनी आक्रमक होत अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांची बाजू ठणकावून सांगितली. राजेश केणी यांनी सारा प्रकार मा. आमदार बाळाराम पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिला. बाळाराम पाटील यांनी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांच्यासोबत दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे सूत्रांकडून समजते. भूसंपादन मोबदल्याचे बाबत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये येत्या गुरुवारी बैठक होणार आहे. जोपर्यंत या बैठकीत समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण करू देणार नाही अशी ग्रामस्थांनी भूमिका घेतली आहे. ग्रामस्थांच्या आक्रमकपणासमोर अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण न करताच रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
    या वेळी राजेश केणि यांच्या समवेत दिपक म्हात्रे,कैलास म्हात्रे,शंभो शिसवे,जयेश गातारे,सुर्यकांत राजभर ,महेश गातारे,मच्छिंद्र शिसवे,अशोक म्हात्रे,बाबुराव म्हात्रे ,हर्षद म्हात्रे यांच्यासमवेत शेतकरी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.