तलाठी संघाचे आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ तालुका शाखा हदगाव यांच्या वतीने एक दिवसीय निदर्शने आंदोलन

सिटी बेल | हदगाव |

महाराष्ट्र राज्यातील तलाठी, पटवारी,मंडळ अधिकारी सनमव्य महासंघाचे अध्यक्ष डुबल (अप्पा) हे महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख,कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे, तसेच महसुली उत्पन्नात वाढ करून राज्याचा विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणे व शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत असताना महसुली लेखाजोखे संगणीकृत करणे ७/१२, व ई-फेरफार, ई- चावडी या विविध योजना तलाठी पटवारी व मंडळ अधिकारी यांनी स्वखर्चाने व रात्रंदिवस काम करून हा महत्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास नेलेलेला आहे.

तथापि महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वयक महासंघाचे अध्यक्ष श्री डुबल (आप्पा) यांनी सध्या राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती ई-पीक पाहणी, आणि मोफत ७/१२ व ८ अ खातेदारांना वाटप यासंदर्भात मंगळवार दि.०५/१०/२०२ रोजी तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी यांना मार्गदर्शन पर राज्य कार्यकारणी या व्हाट्सअप ग्रुप वर संदेश पाठवला होता तो अन्य ग्रुप द्वारे श्री जगताप यांना मिळाला त्यावर त्यांनी व्हाट्सअप ग्रुप वरच मूर्खासारखे मेसेज पाठवू नका असे लिहून डुबल आप्पा यांना मूर्ख ठरविले आहे.

पर्यायाने राज्यातील सर्व तलाठी मंडळ अधिकारी तलाठी सर्व संवर्गातील अव्वल कारकून व नायब तहसीलदार यांचा अपमान केलेला आहे. त्यामुळे तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्यात तीव्र स्वरूपाच्या भावना दुखावल्या असून जगताप राज्य समन्वयक यांची तात्काळ बदली करावी तसेच शासनाने तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या भावनांचा गांभीर्याने विचार करून जगताप यांची अन्यत्र बदली करावी. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघ नाइलाजास्तव आंदोलन सुरू करणार असून आंदोलनाची रूपरेषा पुढील प्रमाणे असेल.

दि.१२ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी मा. तहसीलदार यांच्याकडे डि.एस.सि. जमा करतील व तसेच त्यांना निवेदन देतील रामदास जगताप यांची अन्यत्र बदली न झाल्यास दिनांक १३ ऑक्टोंबर २०२१ पासून सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकतील. या आंदोलन कालावधी मध्ये नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक आयोगाचे काम आदेशाप्रमाणे करतील तरी या आंदोलनाचे गांभीर्याने विचार करून विना विलंब रामदास जगताप (राज्य समन्वयक जमावबंदी आयुक्त पुणे) यांची तत्काळ अन्यत्र बदली करावी अन्यथा महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघ उपरोक्त नमूद केलेले आंदोलन सुरू करेल व होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासनावर राहील असे महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघाकडून कळविण्यात आले आहे.