सुडबुद्धीने सुरू असलेली कारवाई थांबवण्याची सर्वपक्षीय कृती समितीची मागणी

कृती समितीचे ठाण्याचे महापौर, आयुक्तांना निवेदन

सिटी बेल | पनवेल | प्रतिनिधी |

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या विराट सिडको भवन घेराव आंदोलनात सहभागी झालेल्या ठाण्यातील आगरी-कोळी बांधवांच्या घरे, बांधकामांवर तेथील महापालिकेने सुडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आहे. पाडकामाची ही कारवाई त्वरित थांबवावी, अशी मागणी लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के आणि आयुक्त विपीन शर्मा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली.

लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष दशरथ पाटील, उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, सल्लागार जगन्नाथ पाटील, सहचिटणीस दीपक म्हात्रे, खजिनदार जे. डी. तांडेल, पनवेलचे उपमहापौर जगदिश गायकवाड, नगरसेवक विजय चिपळेकर, राजेश गायकर, सदस्य गुलाब वझे, संतोष केणे, दशरथ भगत, अर्जुनबुवा चौधरी, गंगाराम शेलार, भाजपचे ठाणे शहर उपाध्यक्ष डॉ. राजेश मढवी, जिल्हा सरचिटणीस नीता पाटील, झोपडपट्टी सेल महिला अध्यक्ष उषा पाटील, ओबीसी सेल दिवा मंडल अध्यक्ष रोहिदास मुंडे, मोतीराम गोंधळी, आदींचा समावेश होता.

या वेळी कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, विकास आणि औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील भूमिपुत्रांच्या जमीन अल्प दरात घेऊन तेथे कंपन्या, टाऊन्स उभी राहिलेली आहेत, मात्र स्थानिकांचा गावठाण विस्ताराचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. सध्या स्थानिकांना शेती नाही, घरे नाही, नोकरी नाही, व्यवसाय नाही. अशी परिस्थिती असताना केवळ लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याने आकसापोटी येथील आगरी-कोळी लोकांच्या घरांवर ती अनधिकृत आहेत असे सांगून महापालिका कारवाई करीत आहे. बेकायदा बांधकामांना आमचा पाठिंबा नाही, पण ठाण्यात अशी अनेक अनधिकृत बांधकामे आढळून येतात. त्यांना मात्र अभय दिले जाते. एवढेच नव्हे तर काही बड्या मंडळींची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जातात. मग एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला वेगळा असे का ? जाणीवपूर्वक सुडबुद्धीने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

ठाण्यातील स्थानिक लोक बेकारीचे जीवन जगत आहेत. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे सोडून केवळ आंदोलनात सहभागी झाल्याने त्यांच्यावर महापालिकेने कारवाईचे सत्र सुरू केले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो असे सांगून ही कारवाई ताबडतोब थांबविण्यात यावी, अशी मागणी महापौर आणि आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या वेळी कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी ठाण्यात पाहणी करून आढावाही घेतला.