शिपिंग क्षेत्रात नोकरीचे आमिष दाखवून होत आहे आर्थिक फसवणुक

राज्यपालांमार्फत ठोस उपाययोजना करण्याची ऑल इंडिया सिफेरर्स युनियनची मागणी

सिटी बेल | पनवेल | वार्ताहर |

शिपिंग क्षेत्रात नोकरीचे आमिष दाखवून अनेक सिफेरर्स तरूणांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. तरी याबाबत महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लक्ष घालून योग्य मार्गदर्शन करावे व उपाय योजना करावी अशी मागणी ऑल इंडिया सिफेरर्स युनियनच्या शिष्ट मंडळाने त्यांची भेट घेवून केली आहे.

यावेळी ऑल इंडिया सिफेरर्स यूनियन चे अध्यक्ष संजय वासुदेव पवार, कार्याध्यक्ष अभिजीत सांगळे, खजिनदार शितल मोरे आणि प्रदेशाध्यक्ष (महाराष्ट्र राज्य) अफजल देवळेकर आदींनी त्यांची भेट घेतली. व चर्चेदरम्यान सांगितले की, अनेक एजेंट आणि बनावट कंपन्या हे तात्पुरत्या भाडे तत्वावर कार्यालय चालू करतात, सोशल मीडिया वर जाहिरातीच्या माध्यमातून तरुणांना नोकरीचे आमिष देतात आणि आर्थिक फसवणूक करतात. तसेच त्यांचे सी डी सी व पासपोर्ट सुद्धा ठेवून घेतात जेणे करून ते कुठे ही दुसरी कडे नोकरीचे प्रयत्न करू शकणार नाही.

ह्या बनावट शिपिंग कंपन्या सर्रास मोठ मोठ्या शिपिंग कंपन्यांच्या लेटरहेड वर नियुक्तीपत्र, बनावट व्हिसा, फ्लाइट तिकीट व इतर कागदपत्र देतात त्यामुळे, सिफेरर्स त्यांना पैसे देतात. बरेच वेळेस हे कायद्याच्या कचाट्यात अडकून देखील यांच्यावर चाप बसत नाही, मग ते पुन्हा उजळ माथ्याने फसवणुकीचे धंदे निर्भीड पणे करतात. सदरबाबी मध्ये आम्ही आंदोलने व कायदेशीर पद्धतीने सदर घटनांना घालून त्या विरोधात लढा देवून कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा प्रशासनाकडून मिळणारी अपुरी मदत व सर्रास कंपन्या चालवणारे मास्टर माइंड हे परराज्यात बसून अश्या तर्‍हेची फसवी यंत्रणा चालवत असतात. त्यामुळे पोलिस प्रशासन देखील याबाबतीत सहकार्य करण्यात अपुरे पडत आहे.

त्या वेळी सिफेरर्स बांधवाच्या इतर समस्या , त्यांची होणारी फसवणूक , लसीकरण मध्ये येणार्‍या समस्या , गोवा च्या सिफेरर्स चे काही प्रश्‍न  या बाबतीत अनेक विषयांचावर चर्चा झाली व त्यांनी त्या बद्दल सकारात्मक प्रतिसाद दिला , संघटनेचे कडून मा राज्यपाल यांना शिवरायांची मूर्ती भेट देण्यात आली आणि त्यानी देखील मोठ्या आनंदाने त्याचा स्वीकार केला , आणि युनियन च्या आज पर्यंत केलेल्या करायची तोंडभरून स्तुती देखील केली आणि मा. राज्यपालांनी प्रस्तुत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याचे यूनियनला आश्‍वासन दिले.