सिडको महामंडळ बरखास्त करा : प्रकल्पग्रस्तांची मागणी

१७ मार्च  सिडको स्थापना दिन : भूमिपुत्रांच्या आयुष्यातील काळा दिवस

श्रसिटी बेल लाइव्ह । कळंबोली ।

सिडको महामंडळाची स्थापना १७ मार्च २०२१ रोजी झाली. या १७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोच्या स्थापनेस ५१ वर्ष होत असून १७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोच्या स्थापनेचा दिवस हा प्रकलपग्रस्तांच्या आयुष्यातील काळा दिवस मानून नवी मुंबईतील ठाणे जिल्हा, पनवेल व उरण येथील सिडको बाधित ९५ गावांतील भूमिपुत्र, नैना प्रकल्प,एस्.ई.झेड, जे.एन.पी.टी.,विरार अलिबाग कॉरिडोर,विमानतळ बाधित शेतकरी व मच्छीमार, एम.आय. डी.सी., लॉजिस्टिक्स पार्क या सर्वांनी बाधित झालेले भूमिपुत्र बुधवार दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी सकाळी ११:०० वाजता कोरोना संबंधित सर्व नियमांचे सोशल डीस्टंसिंग चे पालन करून आपापल्या घरी तसेच गावांतील प्रमुख ठिकाणी हातात निषेधाचे फलक घेऊन सिडकोच्या निषेध करतील अशी माहिती प्रकल्पग्रस्तांचे नेते ॲड. सुरेश ठाकूर यांनी पञकार परिषदेत दिली.

या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पनवेल महानगरपालिका जिल्हा अध्यक्ष तथा नगरसेवक सतीश पाटील, नगरसेवक रवींद्र भगत, नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे सल्लागार नामदेवशेठ फडके, अध्यक्ष वामन शेळके आदी उपस्थित होते.

१७ मार्च २०२१ रोजी सिडकोची स्थापना झाल्यापासून गेल्या ५१ वर्षात हे सर्व भूमिपुत्र आपल्या न्याय मागण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करीत असून त्यांच्या वर अन्याय करणारे सिडको महामंडळ बरखास्त करा अशी सर्व भूमि पुञांची महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी आहे.

सिडको महामंडळ बरखास्त करा या मागणीसाठी गेल्यावर्षी म्हणजे १७ मार्च २०२० रोजी पनवेल ते मंत्रालय असा प्रकल्प ग्रस्तांचा लाँगमार्च कोरोना आपत्तीमुळे रद्द करावा लागला त्यानंतर मंत्रालयीन पातळीवर दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये अनेक बैठका होऊनही भूमिपुत्रांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असल्यामुळे सिडको महामंडळ बरखास्त झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त शांत बसणार नसून यासाठी प्रचंड मोठे आंदोलन नजीकच्या काळात उभारले जाईल.

सिडको ग्रस्त ९५ गावातील जमिनी कवडी मोलाने घेऊन भूमिपुत्रांच्या रोजगार नष्ट केला. १९८४ सली लोकनेते दि. बा.पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामुळे अक्षरी रू. पंधरा हजार भाव दिलेल्या सिडकोने भूमिपुत्रांच्या जमिनी विकून त्यावर अब्जावधी रुपये कमविले आहेत.

भूमिपुत्रांना एकरी पंधरा हजार रुपये दिलेल्या सिडकोने एक महिन्यापूर्वी सानपाडा येथील भूखंड एका चौ मीटरला २ लाख ६१ हजार म्हणजे गुंठयाला २ कोटी ६१ लाख म्हणजे एका एकरला जवळ जवळ ९० कोटी रुपये किमतीला विकला आहे. सर्व भूमिपुत्रांच्या जमिनी निरनिरळया प्रकल्पासाठी कवडी मोलाने संपादन करून त्या विकायचा धंदा सिडकोने केला आहे.

अनेक मागण्यापैकी ठळक मागण्या

१) गेली 80 वर्षा पेक्षा जास्त काळ गावठाण विस्तार न झाल्यामुळे सर्व भूमिपुत्रांनी बांधलेली काल पर्यंतची सर्व घरे क्लस्टर योजना न राबवता नियमित करा.

२) १२ .५ % योजनेतून कापलेले ३.७५% भूखंड परत करा किंवा त्यांची आजच्या बाझार भावाने किंमत द्या.

३) वाढीव भावाची रक्कम द्या.

४) नैना प्रकल्पामध्ये एकही इंच जमीन संपादन न करत 60 टक्के जमीन फुकट लावून त्याखेरीज बेटरमेंट चार्जेस च्या नावाखाली करोडो रुपये उकळणाऱ्या नैना प्रकल्प रद्द करा.

५) नैना प्रकल्प बाधित गावात स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून तेथे नवीन सुधारित एकात्म विकास प्रणाली (युनिफॉर्म डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) लागू करा.

६) नैना प्रकल्प विभागातील गुरु चरणी सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा सिडको प्रत्येक गुंठ्याला 25 लाख रुपये म्हणजे सरकारला 10 कोटी रुपये या भावाने सरकारकडून विकत घेत आहे खेरीज या भागातील देवस्थानाच्या जागाही ताब्यात घेत आहेत.

७ ) नैना प्रकल्पास विरोध असून शेतकऱ्यांच्या 60 टक्के जमीन फुकट लाटून आता आम्ही तुम्हाला भूखंडाचे वाटप करत आहोत हे भूखंड घेऊन तुमच्या जमिनीचा ताबा द्या नाही तर बळजबरीने ताबा घेऊ अशा नोटीस देवद, सुकापूर व इतर गावांना देण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टीस शेतकरी प्राण पणाला लावून विरोध करतील.

८) विरार अलिबाग कॉरिडॉरमुळे शेतकर्‍यांची गावे उद्ध्वस्त होणार असल्याने हा प्रकल्प रद्द करा.

९) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करून सर्वच मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवा.

१०) रिलायंस विमानतळ जे.एन.पी.टी एम.आय.डी.सी बाधित शेतकरी वाटा बलुतेदार यांच्यावरील अन्याय दूर करा.

११) प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना विद्यावेतन व येथील येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांमध्ये नोकऱ्या देणे बंधनकारक करा.

१२) उरण तालुक्यातील लॉजिस्टिक पार्कला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

१३) या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधून सिडको महामंडळ बरखास्त करा या मागणीसाठी १७ मार्च हा दिवस काळा दिवस म्हणून सर्व भूमिपुत्र निषेध व्यक्त करणार आहेत.

१४) महामंडळामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार चालू असून या मागील सर्व सेवक व संचालकांच्या कार्यकर्त्यांची चौकशी करावी व भ्रष्टाचारास शासन करावे.