सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घनःश्याम कडू ।
तालुक्यामध्ये सिडकोच्या जागांवर बेधडकपणे अनधिकृत बांधकामे व टपर्या उभारून, भाडे वसुली केली जात आहे. याबाबत सिडकोकडे तक्रारी करूनही अधिकारी वर्ग आर्थिक सबंधामुळे दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या जागा आंदण दिल्याची चर्चा करत आहेत.
उरण परिसरात सिडकोची मोठ्या प्रमाणात मोकळी जागा पडून आहेत. सदर जागा मोकळ्या असल्याने त्या जागेवर काही पक्की अनधिकृत बांधकामे व टपर्या उभ्या राहिल्या आहेत. उरण चारफाटा पासून भर रस्त्यात ही बांधकामे व टपर्या उभ्या असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. सिडको अतिक्रमण विभागाने अनेकवेळा थातुरमातुर कारवाई करूनही ती पुन्हा पुन्हा उभी रहात आहेत.
या बांधकामांत टपर्या पासून गॅरेज, मोठमोठी लादी, भंगार, किराणा दुकाने जशी काय आपल्याच मालकीची असल्यागत उभी आहेत. या दुकानदारांकडे विचारणा केली असता 15 ते 25 हजारापेक्षा जास्त भाडे देत असल्याचे ते सांगतात. याबाबत अनेकवेळा वर्तमानपत्रात वृत्त प्रसिद्ध होऊनही सिडकोचे अधिकारी वर्ग दुर्लक्ष करीत आहेत.
असाच प्रकार उरण बस डेपोसाठी इन गेट खुला करण्यासाठी सिडकोने जागा मोकळी करून दिली असताना, या जागेवर बेकायदेशीर टपर्या थाटून मोठ्याप्रमाणात भाडे वसुली करण्यात येत आहे. यामुळे या भाडे प्रकरणात अधिकारी वर्ग भागीदार असल्याचं म्हटलं जातं आहे.
मुंबई, नवी मुबंईवरील ताण कमी व्हावा यासाठी सिडकोची स्थापना करून, उरण विभागामध्ये भूधारकांच्या जमिनी हस्तांतरित करून, त्यावर तिसरी मुंबई वसवण्याचं काम सुरू आहे. सिडको अंतर्गत होत असणार्या या विकासकामांसोबत येथील भूधारकांचाही विकास होणे गरजेचे होते. मात्र येथील स्थानिक आणि भूधारक यांच्या प्रश्नांना आजही न्याय मिळाला नाही. याउलट जमीन मालकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन या जमिनी वापरात येण्याऐवजी अनधिकृत बांधकामे व टपरी माफियांच्या हाती जात आहेत. रस्त्यांच्या कडेला, नाल्यांवर, विजेच्या टॉवर खाली, कंपन्यांशेजारी बेकायदेशीर टपर्या उभारून कोट्यावधींची भाडेवसुली दरमहा केली जाते. सिडकोच्या माध्यमातून विकसित शहराची स्वप्नं दाखवण्यात आली होती. मात्र टपरी माफियांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार्या टपर्यांमुळे विकासाच्या वाटचालीकडे पाऊल टाकणारे उरण शहर आता अनधिकृत बांधकाम व टपर्यांच म्हणून ओळखलं जाऊ लागल आहे. अनेक वर्षे उरण बस डेपोच्या इन गेटचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यासाठी सिडकोने भूखंड आरक्षितही केला आहे. तर सदर भूखंड मोकळाही करून देण्यात आला होता. मात्र वारंवार कारवाई करूनही येथील भागात बेकायदेशीर टपर्या उभ्या राहून या टपर्यांचं भाडं वसुली करण्यात येत आहे. यामध्ये काही स्थानिक दलालांसोबत अधिकारीही सामील असून, दरमहा तगडी रक्कम वसुली करण्यात येत असल्याचे येथील नाक्या नाक्यांवर बोलले जात आहे.
मात्र याकडे सिडको केव्हा लक्ष देणार? हा प्रश्न प्रलंबीतच आहे. तरी अशा टपरी माफियांवर कारवाई केली जावी अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
Be First to Comment