सिडको तसेच पनवेल महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष !

पनवेल परिसरात, सिडको वसाहतींमध्ये अनधिकृत बांधकामांना उधाण !

सिटी बेल लाइव्ह । कळंबोली । विकास पाटील ।  

पनवेल परिसर अंतर्गत पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको  वसाहतींमध्ये अनधिकृत बांधकामांना उधाण आले असून, शहराना बकाल अवस्था येत आहे.  सिडको व महापालिका सदरच्या प्रकारांना आला घालण्यात सफसेल अपयशी होत असल्याचे उघड होत असल्याचे ,चित्र स्पष्ट होत आहे. तसेच सदरच्या प्रकाराबाबत महापालिका तसेच सिडको प्रशासन साळसूदपणे, व हेतुपुरस्सर कानाडोळा करत असल्याचे , वास्तववादी चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे या गैर प्रकारच्या मुळाशी कोण आहे , याचा सखोल शोध घेतल्यास, सिडको तसेच , पनवेल महापालिका अधिकारी यांचे हात बरबटलेले असल्याचे राहिवाश्यांमध्ये चर्चिले जात आहे. 

सदरच्या गैर प्रकारचे नामवंत, व डोळ्यात भरण्यासारखे उदाहरण द्यायचे तर, कळंबोली शहरातील मोठमोठ्या इमारचे बांधकाम आहे. खांदा काँलनी,  नवीन पनवेल या सिडको वसाहतीचे देता येईल!  सिडकोने वसविलेल्या सर्वच वसाहतीमध्ये अनधिकृत बांधकामे आढळून येत आहे. सदरच्या वहतीमधील अनधिकृत बांधकामांचा उत्कृष्ट नमुना द्यायचा झाल्यास , कळंबोली सेक्टर ५ केएल १ मधील प्लाट नं जी ९ व १०, सेकटर १ खांदा काँलनी नवीन पनवेल पश्चिम येथे , पीएल ६ व पीएल ५ प्रकारच्या सिडकोने बांधकाम केलेल्या घरांमध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यात आली आहेत.  तसेच याच सेक्टर- १  मधील पीएल ५  प्रकारची घरे असून, त्यामध्ये सदरच्या घरांना एक रूम वाढवण्यासाठी , एफ. एस. आय. सिडकोने मंजूर केलेला असताना, सदरच्या घरांमध्ये , दोन , दोन रूमचे बांधकाम करण्यात आले आहे.  या बेकायदेशीर बांधकामाची चौकशी करून, कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच सदरचा प्रकार सेकटर १४, १०, ९ , व सिडकोने बांधकाम केलेल्या,इतर सर्वच सेकटर मध्ये सारखाच प्रकार असल्याचे समजते आहे.

 सिडकोने, नियोजन बद्ध शहर वसविताना,  प्रत्येक नगरात जिथे बांधकाम केले आहे तेथील घरांच्या आजूबाजूला भरपूर, अशी जागा सोडली आहे. सदरची सोडलेली जमीन व त्यामुळे , प्रत्येक इमारतीमध्ये  असलेले आंतर  हवा खेळती राहून आरोग्य चांगले रहावे हा उदेश आहे . तसेच वाहने उभीकरण,  लग्न समारंभ, दिवसकार्य, सार्वजनिक , सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी या जागेचा उपयोग करता येत होता. परंतु, लोक अधिका-याच्या संगनमताने  याचा गैरफायदा घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे 

 तरी, या अनधिकृत प्रकारांना पायबंद मात्र संबंधीत प्रशासन का घालत नाही ? या गैर प्रकार करणाऱ्या लोकांना का  पाठीशी घातले जात आहे? . याचे उत्तर अनुत्तरीय आहे. महापालिका २०१६  मध्ये स्थापन झाल्यावर नवनिर्वाचित आयुक्त डॉ सुधाकर शिंदे यांनी सदर प्रकारांचा बिमोड करण्याचा विडा उचलला होता . तसेच त्यादृष्टीने त्यांनी पावले उचलली होती. अनधिकृत बांधकाम  धारकांना नोटिसा बजावून अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. त्यांनी अनधिकृत बांधकामे करणारांची झोपच उडविली होती. परंतु  सत्ताधाऱ्यांना सुधाकर शिंदे सारखे कर्तव्यदक्ष अधिकारी नको असतात. त्यांच्या बदलीसाठी आकाश पातल एक करून शेवटी त्यांनी पनवेलमधून जावं लागलं . त्यानंतर आयुक्त गणेश देशमुख यांनी अनधिकृत बांधकामाना खतपाणी घातले. आता त्याची जडे खोल गेल्याने अधिकारी चांगलेच शेफारले आहेत.  

पालिका प्रभाग अधिका-याना अनधिकृत बांधकामा विरोधात नोटीस हे प्रभावी सत्र मिळाले. ते मारून अमाप माया लाटत आहेत. यात वरिष्ठांचाही वाटा असल्याचे एका अधिका-याकडून सांगण्यात येते. प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्यांनी १५० च्या वर अनधिकृत बांधकामा विरोधात नोटीसा बजाविल्या पण एकही बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले नाही. सर्वात जास्त चांदी खारघर विभागात आहे. येथील एक कर्मचारी पनवेलला बदली होवून सुद्धा अधिका-याच्या संगनमताने खारघर विभागात काम करत होता. या प्रभागातील अधिका-यानी ६०० च्यावर अनधिकृत बांधकामा विरोधात नोटीसा दिल्या पण एकावरही कारवाई झाली नाही. या विभागात मोठ्या प्रमाणात  अनधिकृत गोडावून बांधण्यात आले असून प्रत्येक वर्षी येथे एक-दोन आग्याच्या घटना घडत आहेत. भयभीत झालेल्या  नागरिकांनी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.   

  आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कालात कोरोनाचा उद्रेग झाला ! त्यात ते गंभीर नव्हते त्यामुळे त्यांची उचलबांगडी करण्याशिवाय सरकारला पर्याय नव्हता.  तसेही, अनधिकृत बांधकामे, धंदे या बाबत त्यांचे गंभीर मत  नव्हते . आता आयुक्त  सुधाकर देशमुख कारभार पाहत आहेत. पण त्यांच्याकडून काही ठोस निर्णय घेण्यात येतील असे दिसून येत नाही.   कोरोनाचा घेरा काहीसा नियंत्रणात आला असताना व सर्व व्यवहार सुरळीत चालत असताना अनधिकृत बांधकामे जोमात आहेत कुठेही कारवाई  होताना दिसत नाही.