कर्मचाऱ्यांनी दिले पनवेल तहसिलदार अमित सानप यांना मागण्यांचे लेखी निवेदन 🔷🔶🔶🔷
सिटी बेल लाइव्ह । कळंबोली । प्रतिनिधी । 🔷🔷🔶🔶
राज्य सरकारी कर्मचारी – शिक्षकांच्या आर्थिक , सेवा विषयक व हक्कविषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी , अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या ६० वर्षापासून केंद्र व राज्य पातळीवर सततचा लढा दिला आहे . त्यामुळेच देशातील २७ राज्यातील ८० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी , या महासंघाच्या छत्राखाली भक्कमपणे , गेली सहा दशके एकसंघ राहिले आहेत . केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यांतील “ कोरोना ” कालावधीत “ महामारीची ढाल पुढे करुन कामगार – कर्मचारी विरोधी कायदा , अर्थ विषयक लाभांचा संकोच व सेवा विषयक बाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे , जाहिर करुन कर्मचाऱ्यांच्या शाश्वत सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा दुदैवी प्रयत्न केलाआहे .
देशाचा अन्नदाता शेतकऱ्याला सुध्दा “ मारक ” धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचाच जणू चंग बांधल्याचेच जाणवते . फायदयातील शासकीय उद्योग विक्रीला काढून सुसहय सामाजिक जीवनासाठी असणारी , मिश्र अर्थ व्यवस्था , उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे . त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक, कामगारांना स्वत : च्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे .
या भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी, शिक्षक, कामगार अस्वस्थ झाले आहेत . हीच अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी व मुख्य मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज ( दि 26 ) देशातील कामगार – कर्मचारी – शिक्षकांनी देशव्यापी लाक्षणिक संप ” पुकारला. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी पनवेल तहसिलदार अमित सानप यांना मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले.
सर्व सरकारी , निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांना १ ९ ८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी . खाजगीकरण , कंत्राटीकरण धोरण रद्द करुन सध्याच्या अंशकालीन , कंत्राटी व बंधपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा . मुदतपूर्व सेवा निवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा , कामगार , कर्मचाऱ्यांना देशेधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करा, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करा .
अन्यायकारक शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, दरमहा रु . ७५०० / – बेरोजगार भत्ता मंजूर करा व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा १० किलो अन्नधान्य पुरवठा करण्यात यावे.
राज्य शासन या नात्याने आपण उपरोक्त मागणी पत्रातील राज्य स्तरीय मागण्यांबाबत लवकरात लवकर चर्चा करून , कर्मचारी – शिक्षकांची राज्य स्तरावरील अस्वस्थता दूर करण्याचा प्रयत्न , आपल्या कुशल कारकिर्दीत व्हावा , अशी रास्त अपेक्षा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली . केंद्र शासनाने कामगार – कर्मचाऱ्यांबाबत खाजगीकरण , कंत्राटीकरण व उदारीकरणाबाबत जी अतिरेकी धोरणे लादण्याचा सपाटा सुरु केलाआहे त्यांचा यावेळी जाहीर निषेध करण्यात आला आहे ै . राज्य शासन या नात्याने आमच्या संतत्त भावना आपण केंद्रास कळवाव्यात अशी विनंती आहे कारण बऱ्याच अंशी केंद्राच्या ध्येय धोरणाचा परिणाम राज्य शासनाना हकनाक सहन करावा लागतो . कामगार – कर्मचा – यांचे समाधानपूर्वक संपूर्ण कल्याण हेच कोणत्याही सरकारचे ध्येय असले पाहिजे . लोकशाही शासन प्रणालीचा तो खराखूरा आत्मा आहे . आमची अस्वस्थता दूर करण्यास व महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी -शिक्षकांचे सर्व प्रलंबित जिव्हाळयाचे प्रश्न आपल्या कारकिर्दीत शिघ्रगतीने सुटतील , असाही आशादायक विश्वास कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
Be First to Comment