पनवेल: पनवेल तहसील कार्यालयातील ‘सेतू’ सुविधा केंद्र सध्या नागरिकांच्या मदतीसाठी की एजंटांचे खायचे दुकान, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सेतू कार्यालयाच्या आवारात एजंटांचा प्रचंड सुळसुळाट वाढला असून, नागरिकांची उघडउघड अडवणूक आणि फसवणूक करून मलाई लाटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.
अर्जदार गायब, एजंटच झाले ‘मालक’!
विविध दाखले, कागदपत्रे आणि शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना सरळ मार्गाने काम करणे कठीण झाले आहे. “आम्ही अधिकाऱ्यांच्या ओळखीचे आहोत, तुमचे काम एका दिवसात करून देतो,” असे सांगून एजंट नागरिकांकडून हजारो रुपये उकळत आहेत.
विशेष म्हणजे, पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांना या बाबत विचारणा केली असता कर्मचारी नियमानुसार मूळ अर्जदाराची मागणी करतात, तेव्हा “अर्जदार आले नाहीत, आम्ही त्यांचेच काम घेऊन आलोय,आम्ही सामाजिक कामे करतो काम करूनच द्या!” अशी अरेरावी हे एजंट कार्यालयात करतात असे सांगितले आहे. ओळखीचा सुगावा देऊन आणि राजकीय किंवा इतर दबाव आणून कामे पदरात पाडून घेण्याचा सपाटा या एजंटांनी लावला आहे.
काम नसेल होत तर क्लायंट ला खिडकीत पाठवून गर्दी केली जाते.कागदपत्रांची पातळीची प्रक्रियेत चुकामूक झाल्याने बांगलादेशी रेशन कार्ड कसे बनतात ह्याचे उदाहरण दिसते. या बाबत पुरवठा कार्यालयात अनेकदा विवाद होताना दिसले आहे. या त्रासाबद्दल कार्यालयाने वरीष्ठना माहिती दिली असल्याचे समजते
शासकीय नियमांनुसार अत्यंत कमी शुल्कात होणाऱ्या कामांसाठी हे एजंट च्या संगनमताने महा ई सेवा केंद्र सामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करत जनतेकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे वसूल करत आहेत.
नवीन रेशनकार्ड आता शासकीय rcms संकेतस्थळा वरुन सुविधा मिळाली मात्र ह्याचा फायदा महा ई सेवा केंद्र घेत आहेत. ह्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही असे दिसते आहे.
ग्रामीण भागातून किंवा दूरवरून येणाऱ्या अशिक्षित व गरजू नागरिकांना कार्यालयाच्या परिसरात उभे राहून फॉर्म भरण्यास मदत करतो सांगून नागरिकांना जाळ्यात ओढले जाते ऑनलाईन करण्यास ठराविक सेवा केंद्राकडे पाठवून तेथे 3 ते 4 हजार उकळले जात आहे. सर्वसामान्य अर्जदारांची मोठी आर्थिक फसवणूक होत असून, प्रशासनाच्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का बसत आहे.
“तहसील सेतू येथील रेशन कार्ड एजंट यांना प्रशासनाने यावर तात्काळ चाप लावावा.”
— पीडित नागरिक
प्रशासनाकडून कडक कारवाईची मागणी
या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही नाहक ताण येत असून, अरेरावी करणाऱ्या एजंटांवर प्रशासनाने आणि पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सेतू आवारात रोज दिसणारे एजंटांच्या वावरावर त्वरित बंदी घालावी.
फक्त मूळ अर्जदारांनाच प्रत्यक्ष उपस्थितीत प्रवेश द्यावा. महा इ सेवा केंद्राला शासनाने ऑनलाईन शुल्क मर्यादा जिल्हाधिकारी कडून ठरवून द्यावी.
दलालांची अरेरावी थांबवण्यासाठी सीसीटीव्ही (CCTV) आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करावेत अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे
Be First to Comment