भारतात एलपीजीचा तुटवडा का आहे?पेट्रोल किंवा डिझेलवर पण संकट येणार का?

        प्रमुख जागतिक सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या समुद्रधुनीच्या आसपास निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे भारताला सध्या एलपीजी पुरवठ्याच्या बाबतीत दबावाचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, या भू-राजकीय तणावाच्या परिस्थितीतही देशात पेट्रोल किंवा डिझेलची कमतरता जाणवत नाही.
पहिल्यांदा पाहता हे गोंधळात टाकणारे वाटू शकते. ही सर्व इंधने कच्च्या तेलापासूनच बनतात, मग फक्त एलपीजीवरच परिणाम का होतो आहे?
याचे उत्तर भारताच्या ऊर्जा प्रणालीमध्ये या इंधनांचे उत्पादन, आयात, साठवणूक आणि वितरण कसे केले जाते, यात दडलेले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन भारताच्या मोठ्या रिफायनिंग नेटवर्कद्वारे प्रामुख्याने देशांतर्गत केले जाते. याउलट, एलपीजी थेट आयातीवर अधिक अवलंबून असतो आणि त्याचा साठवणुकीची क्षमता तुलनेने कमी असतो. या संरचनात्मक फरकांमुळे, जेव्हा जागतिक सागरी वाहतूक मार्गांमध्ये व्यत्यय येतो, तेव्हा एलपीजीचा पुरवठा अधिक असुरक्षित बनतो.
अशा परिस्थितीत देखीलपेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा स्थिर का राहतो?
याचे उत्तर अगदी सरळ आहे …देशाच्या मजबूत रिफायनिंग पायाभूत सुविधांमुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा स्थिर राहतो.
भारतात २३ कच्चे तेल शुद्धीकरण कारखाने कार्यरत असून, त्यांची एकूण शुद्धीकरण क्षमता प्रतिवर्षी सुमारे २४८-२५६ दशलक्ष टन आहे. हे शुद्धीकरण कारखाने दरवर्षी २२० दशलक्ष टनांहून अधिक कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करतात आणि आयात केलेल्या कच्च्या तेलाचे देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन यांसारख्या इंधनांमध्ये रूपांतर करतात.
कच्च्या तेलाच्या स्रोतांचे विविधीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारत एकाच पुरवठादारावर अवलंबून राहण्याऐवजी अनेक प्रदेशांमधून कच्च्या तेलाची आयात करतो. यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येऊन देशभरात इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याचा धोका कमी होतो.
याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाचा साठा आणि रिफायनरीमधील साठवणूक एक आधार प्रदान करते. जरी वाहतूक तात्पुरती विस्कळीत झाली, तरी रिफायनरी मध्ये साठवलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करणे सुरू ठेवू शकतात आणि पेट्रोल पंपांना पुरवठा चालू ठेवू शकतात.
आयात केलेल्या कच्च्या तेलापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन देशांतर्गत होत असल्यामुळे, जागतिक स्तरावर व्यत्यय आल्यास त्यांची पुरवठा साखळी अधिक लवचिक राहते.
        ऊर्जा प्रणालीमध्ये एलपीजी हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने कार्य करते. अनेक संरचनात्मक घटकांमुळे एलपीजीचा पुरवठा जागतिक व्यत्ययांना अधिक संवेदनशील बनतो.
भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के आयात करतो. यापैकी बहुतांश आयात आखाती देशांकडून होते आणि एलपीजीची सुमारे ९० टक्के वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते.
पुरवठा मार्गांच्या या केंद्रीकरणामुळे, या प्रदेशावर परिणाम करणाऱ्या भू-राजकीय तणावामुळे भारताकडे जाणाऱ्या एलपीजीच्या वाहतुकीत थेट व्यत्यय येऊ शकतो.एलपीजीचा वापर आणि देशांतर्गत उत्पादन यांमधील तफावत आयातीचे महत्त्व अधोरेखित करते.
वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताने सुमारे १६,२०० हजार मेट्रिक टन (टीएमटी) एलपीजीचा वापर केला, तर देशांतर्गत उत्पादन केवळ ६,२१९ टीएमटी होते. याचा अर्थ देशाच्या एलपीजीच्या मागणीपैकी जवळपास ६२ टक्के मागणी आयातीद्वारे पूर्ण करावी लागली.याचे अधिक विश्लेषण केल्यास अवलंबित्व आणखी स्पष्ट होते. भारतात दरमहा अंदाजे २,७०० टीएमटी एलपीजीचा वापर होतो, तर देशांतर्गत उत्पादनाचा वाटा केवळ सुमारे १,०३६ टीएमटी आहे. उर्वरित मागणी आयातीद्वारे पूर्ण करावी लागते.
दररोज एलपीजीचा वापर सुमारे ९० हजार टन होतो, यावरून घरगुती आणि व्यावसायिक स्तरावर स्वयंपाकाच्या गॅसची मागणी किती मोठी आणि सातत्यपूर्ण आहे हे दिसून येते.
         एलपीजीचा तुटवडा लवकर निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे मर्यादित साठवण क्षमता.भारताकडे सध्या सुमारे १.३४ दशलक्ष टन एलपीजी साठवण क्षमता आहे. त्याच वेळी, देशात दररोज अंदाजे ९० हजार टन एलपीजीचा वापर होतो.याचा अर्थ असा की, सध्याची साठवणूक व्यवस्था केवळ सुमारे दोन आठवड्यांच्या राष्ट्रीय वापरासाठी पुरेशी आहे. एलपीजी दाबाखाली किंवा अतिशय कमी तापमानात साठवावा लागत असल्यामुळे, मोठ्या साठवणूक सुविधा उभारणे हे पेट्रोल किंवा डिझेल साठवण्यापेक्षा खूपच अधिक गुंतागुंतीचे आणि खर्चिक आहे.परिणामी, भारताची एलपीजी पुरवठा प्रणाली वेळेवर होणाऱ्या अखंड आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जेव्हा मालाच्या वाहतुकीत व्यत्यय येतो, तेव्हा मर्यादित साठवणुकीच्या क्षमतेमुळे पुरवठ्यावर दबाव तुलनेने लवकर निर्माण होऊ शकतो.
पुरवठ्यावरील दबावाला तोंड देण्यासाठी सरकारने अनेक आपत्कालीन उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.८ मार्च २०२६ रोजी, रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलांना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यांना प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपिलीन आणि ब्युटीन्स यांसारखे प्रवाह एलपीजी पुरवठ्याकडे वळवण्याचे निर्देश देण्यात आले.या उपाययोजनांनंतर देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली.
घरांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने निवासी ग्राहकांसाठी घरगुती एलपीजी पुरवठ्यालाही प्राधान्य दिले आहे. व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा प्रतिबंधित करण्यात आला असून, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्रामुख्याने प्राधान्य दिले जात आहे.पुरवठ्यात काही अल्पकालीन दिलासाही मिळाला आहे. १५-१६ मार्च २०२६ रोजी, शिवालिक आणि नंदा देवी या दोन भारतीय ध्वज असलेल्या एलपीजी वाहक जहाजांनी ९२,००० मेट्रिक टनांहून अधिक एलपीजी घेऊन भारतात  होर्मुझची सामुद्रधुनी यशस्वीपणे पार केली.या खेपांमुळे तात्काळ पुरवठा स्थिर होण्यास मदत होते. परंतु केवळ याचाच विचार केल्यास, हे भारताच्या मासिक आयातीच्या केवळ ५% आहे. त्याच वेळी, यातून हेही अधोरेखित होते की, भारताची एलपीजी उपलब्धता अखंडित जागतिक जहाज वाहतूक मार्गांशी किती जवळून निगडित आहे.
     सद्यस्थिती भारताच्या एलपीजी प्रणालीची अनेक संरचनात्मक वैशिष्ट्ये अधोरेखित करते.
पहिले म्हणजे, एलपीजीचा पुरवठा एका विशिष्ट भागातून होणाऱ्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दुसरे म्हणजे, एलपीजीचे उत्पादन सहजपणे वाढवता येत नाही, कारण ते मुख्यत्वे शुद्धीकरण आणि वायू प्रक्रियेचे एक उप-उत्पादन आहे. तिसरे म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या तुलनेत साठवण क्षमता तुलनेने मर्यादित आहे.
गेल्या दशकात, देशभरात स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढल्याने भारतातील एलपीजीची मागणीही झपाट्याने वाढली आहे. यामुळे लाखो घरांसाठी ऊर्जेची उपलब्धता सुधारली असली तरी, जागतिक एलपीजी बाजारपेठांवरील अवलंबित्वही वाढले आहे.भारताकडे मजबूत शुद्धीकरण क्षमता, कच्च्या तेलाची वैविध्यपूर्ण आयात आणि उत्तम साठवण क्षमता असल्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत.
मात्र, एलपीजी मोठ्या प्रमाणावर एकाच महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे. उत्पादन झपाट्याने वाढवता येत नाही आणि साठवण क्षमताही मर्यादित आहे.या संरचनात्मक फरकांमुळे, पेट्रोल आणि डिझेल सहज उपलब्ध असतानाही, जागतिक सागरी वाहतूक मार्गांमधील व्यत्ययांमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.