आदिवासी समन्वय समिती, रायगड जिल्हाध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी दिल्ली कार्यालयात जाऊन दिले निवेदन

पनवेल/प्रतिनिधी :
आदिवासी समाजात बंजारा जातीला समाविष्ट करण्यासाठी हैद्राबाद गॅजेट पुढे करून बंजारा समाज सरकारवर दबाव आणून असंविधानिक पद्धतीने मागणी करत आहे. तसेच धनगर समाज सुद्धा आदिवासीमध्ये येण्यासाठी मोर्चे काढत आहेत. या बंजारा, धनगर समाजाला विरोध म्हणून आणि आदिवासी आरक्षणाला धक्का लागू नये याकरिता आदिवासी समाजाने प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात मोर्चे व आंदोलन चालू आहेत, एवढच नाहीतर काही दिवसापूर्वी मंत्रालयावर आदिवासी समाजाचा जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी सरकारच्या वतीने स्प्ष्ट सांगण्यात आले, कि बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासी समाजामध्ये घेता येणार नाही. तरी सुद्धा बंजारा व धनगर समाज सरकारवर दबाव तंत्र टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भारत देश संविधानावर चालणारा आहे, गँजेटवर नाही. शिवाय अनुसूचित जाती व जमातीचा आरक्षण संविधानीक आहे. त्यामुळे ते बदलण्याचा कोणाचा अधिकार नाही. म्हणून केंद्र सरकारला लक्षात आणून देण्यासाठी आदिवासी समन्वय समिती- रायगड, जिल्हाध्यक्ष गणपत जानू वारगडा यांनी केंद्रातील विरोधी पक्ष नेते, खासदार राहुल गांधी व खासदार, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना बुधवारी (दि. ०१ ऑक्टोबर) रोजी दिल्ली येथील कार्यलयात जाऊन निवेदन दिले आहे.

दिलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या..

१) बंजारा व धनगर जातीला आदिवासी समाजात (अनुसूचित जमाती) मध्ये समाविष्ट करू नये.
२) आदिवासी जमिनींची हंस्तातरण थांबावणे, तसेचबिगर आदिवासीनीं घेतलेल्या जमिनी आदिवासीच्या परत करून मूळ मालकाला परत करा.
३) अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ (अट्रॉसिटी ऍक्ट) मजबूत करणे.
४) वन जमिनी व दळी जमिनी आदिवासीच्या वहीवटी प्रमाणे वैयक्तिक व सामूहिक दावे मंजूर करणे, तसेच त्या जमिनीचा ७/१२ उतारा व नकाशे घडवण्यात यावे.
५) प्रत्येक जिल्हा, तालुका ठिकाणी असणाऱ्या शासकीय कमिटी/ समितीमध्ये स्थानिक आदिवासी कार्यकर्त्यांचा समाविष्ट करण्यात यावे.
६) महाराष्ट्रात आदिवासीची संस्कृती, परंपरा टिकवणे व समाजाला समाजकार्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात आदिवासी भवन उभारणे तसेच युवक, युवातींकरिता प्रशिक्षण ऑकडमी तयार करणे.
७) रायगड जिल्हात पेसा कायदा लागू करणे.
८) भुदान समिती मा. विनोबा भावे यांनी गोरगरिबांना जमीन मिळावी, म्हणून भुदान व ग्रामदान चळवळ सुरु केली होती. मात्र या जमिनी बांधकाम विकासकांना (बिल्डर्स) देण्यात येत आहेत. सदर रायगड/ पुणे/ ठाणे/ नवी मुंबईमध्ये असणाऱ्या भुदान समिती (महाराष्ट्र ग्रामदान व नवनिर्माण समिती) जमिनी गोरगरीब आदिवासीना वाटप करण्यात यावे.
९) आदिवासीचे गावठाण/प्लॉट बिगर आदिवासीनीं बेकायदेशीर व चुकीच्या प्रकारे हडप केलेले आहेत, ते गवठाण/प्लॉट परत आदिवासीना (अनुसूचित जमाती) देणे व चौकशी करून गुन्हे दाखल करणे.
१०) सरकारी व खाजगी जागेवर पूर्वीपासून राहणाऱ्या आदिवासीचे घरे कायम करणे व ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेणे.