नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे एक हजार कोटी चा आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी केले उघड

मुंबई : प्रतिनिधी

नवी मुंबई क्षेत्रातील Inclusive Housing अंतर्गत EWS साठी नियमानुसार देयक असलेली 791 घरे नवी मुंबई महानगरपालिकेने विकासकांकडून न घेतल्याने सुमारे एक हजार कोटी रकमेचा आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आमदार श्री. विक्रांत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात निदर्शनास आणून दिले होते.

या विषयात विधान परिषदेचे सभापती श्री. राम शिंदे यांच्या दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

आढाव्या दरम्यान नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी यामध्ये चूक झाली असल्याचे मान्य केले.

यावर सभापती महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून मा. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर समितीचा प्रारूप आराखडा त्वरित मंजूर करण्यास आदेश दिले आहेत.

या बैठकीत विधान परिषद सभापती श्रीं राम शिंदे, आ. विक्रांत पाटील, श्री. असीम गुप्ता ( अप्पर मुख्य सचिव नगरविकास व गृहनिर्माण), श्री. विजय सिंघल ( व्यवस्थापकीय संचालक- सिडको), श्री. कैलास शिंदे (आयुक्त- नवी मुंबई महानगरपालिका), श्री. गणेश देशमुख ( सह व्यवस्थापकिय संचालक- सिकडो) तसेच श्री. विलास आठवले (सचिव(3)- विधान भवन) हे अधिकारी उपस्थित होते.