फडणवीस – शिंदेंमध्ये शीतयुद्ध सुरू !

बेस्टच्या महाव्यवस्थापक पदासाठी दोन ऑर्डर निघाल्या, नेमकं काय घडलं ?

मुबंई प्रतीनीधी : सतिश वि.पाटील

महायुती सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरु आहे का असा प्रश्न वारंवार पडतोय. आता यात आणखी एक भर पडताना पाहायला मिळतेय. बेस्टच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरक्त कार्यभार देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सामान्य प्रशासन विभाग आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाची ऑर्डर काढण्यात आली आहे. त्यामुळे बेस्टचे महाव्यवस्थापक नेमण्याचा नेमका अधिकार कोणाचा? असा प्रश्न समोर येतोय. एकमेकांच्या अधिकारांच्या हस्तक्षेपावरुनतर तर हा गोंधळ झाला नाही ना असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

विभागांना निधी मिळत नाही, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचा अधिकार, अशा अनेक मुद्यावरुन महायुतीमधील वाद सातत्याने पाहायला मिळत आहे. मात्र आता थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील अधिकारावरून वाद आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एकाच पदासाठी दोन ऑर्डर निघाल्या

बेस्टचे महाव्यवस्थापक श्रीनिवास हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी अतिरिक्त कार्यभार सनदी अधिकाऱ्याला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आशिष शर्मा यांची ऑर्डर काढली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने अश्विनी जोशी यांची एकाच दिवशी ऑर्डर काढली. त्यामुळे नेमका अधिकार कोणाचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महत्त्वाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे, अजितदादांचे वक्तव्य

बेस्टच्या संदर्भातील निर्णय मी घेत नसून महानगरपालिका घेत असते असं मुख्यमंत्री म्हणतात. तर महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेत असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना विचारल्याशिवाय निर्णय घेत नाही असही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

विरोधकांची जोरदार टीका

दोन विभागांच्या या भूमिकेमुळे सरकारवरती विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे. सरकारने हा खडा तमाशा सुरू केलाय का? अशी टीका करत दोन ही अधिकाऱ्यांना बाजूबाजूला बसवून समान वाटप करण्याची खोचक टीका ही विरोधकांनी केली.

कुणाची ऑर्डर पाळायची?

या दोन्ही विभागांनी ऑर्डर काढली असली तरी कुणाची ऑर्डर पाळायची असा प्रश्न प्रशासनाच्या समोर पडला आहे. कारण बेस्ट हा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत विषय आहे. तर राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री यांच्या सामान्य प्रशासन विभागालाही तेवढाच अधिकार आहे.

फडणवीस-शिंदेंमध्ये सुप्त संघर्ष?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचा तो अधिकार आहे. मात्र मुख्यमंत्री निर्णय घेताना दोन ही उपमुख्यमंत्र्यांना विचारून निर्णय घेतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांना विचारात घेतलं नाही का? अनेकदा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाच मंचावर एकत्रित येण्याचं टाळतात. त्याच्याच सुप्त संघर्षाचा हा एक भाग आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.