उरण : सिताराम ज नाखवा.
उरण : करंजा बंदर गेल्या कित्येक दशकांपासून कोळी समाजाचे एक स्वप्न की आपल्या गावात एक विकसित मत्स्य बंदर झाले पाहिजे. शरद पवार हे केंद्रात कृषी मंत्री असताना त्यांनी ह्या बंदराचा आराखडा तयार केला होता. त्यास मुख्य कारण म्हणजे माजी राज्यमंत्री श्रीम. मीनाक्षी ताई पाटील ह्यांचा सततचा पाठपुरावा सन २००९ ला ह्या बंदराचा परिपूर्ण अभ्यास सीआईसीएफ बँगलोर ह्या संस्थेने करून त्याचा तांत्रिक नकाशा सहित प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठविला. परंतु अचानक असे काय घडले की, ह्या बंदराच्या जागी कडक कातळ ( खडक) लागला जेणेकरून ग्रेजिंग करण्याची आवश्यकता लागली. तेव्हा हेच काम ६८ कोटी वरून १४९ कोटी इतके झाले. तेव्हाच एका लबाड व धूर्त माणसाला ह्याचा वास आला , आणि गावातील साद्या भोळ्या भाबड्या लोकांना त्यांच्या भावनांशी खेळून आपला राजकीय व व्यवसायिक स्वार्थ साधण्यासाठी कोळी समाज हाताशी धरून केंद्रात आपल्या मर्जीची माणसे आहेत ह्याचा फायदा घेऊन सदर चे बंदर मीच आणले आहे ह्या लोभाने कंत्राटदाराला हाताशी धरून व गावातील प्रतिष्ठित व सोसायटीच्या लोकांना सोबत घेवून स्वतःच्या फायद्यासाठी श्री देवेंद्र जी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात आपले मलिद्याच्ये भागीदार तत्कालीन वित्त व नियोजन मंत्री तथा वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृहात बैठक घेऊन ती सुद्धा तत्कालीन मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री महादेव जानकर ह्यांना न घेता बेकायदेशीर रित्या महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन सदर बंदराची दिशा व आकृती एका दिवसात केंद्र सरकारला विश्वासात न घेता बदली.
ड्रेझिंग करता कडक कातळ लागला ह्याचे कारण दाखवून खर्च तीन पट केला वास्तविक कडक कातळ ह्या जागी न्हवताच मग ड्रेजिंगचे ७७ कोटी गेले कुठे कारण कातळ फोडण्यासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री कधी या ठिकाणी वापरलीच नाही, मग कातळ कसे काढले की ते होतेच न्हवते ह्या बाबत स्थानिक मच्छिमार कोळी समाजाचे लोकांमध्ये नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चा होतं असते. आणि त्याचाच हा परिणाम आहे की बंदर पूर्ण अवस्थेत नसताना सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या गाळाने भरले आहे.
आणि आज जे काही चेले चपाटे सांगत फिरत आहेत की आमदार महेश बालदी यांनी हे बंदर केले आहे मग करंजा मच्छिमार सहकारी सोसायटीच्या मच्छिमार बोट अपघात फंडाचा वापर ह्या बंदरावर इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाखो रुपयांचा का केला जातोय. हा प्रश्न आज गावातील लोकांना पडला आहे. परंतु आमदाराच्या म्हणण्यानुसार आपण सांगू तेच योग्य आणि करू तेच बरोब्बर ह्या हेकेखोर पद्धतीने लोकांना दहशतीत ठेवण्यात येत आहेत. बंदर हे आता पूर्ण झाले नसताना सुद्धा शासन निर्णयानुसार कुठल्याच सुविधांचा परीपूर्णता झालेली नसताना १४९ कोटी अखेर खर्च झाले कुठे?
कारण या मध्ये पार्किंग स्थळ कॉंक्रिटकरण,प्रशासकीय कार्यालय, गियर शेड, जाळी विनण्यासाठी शेड, कोळी बांद्यवासाठी आराम गृह, ब्रेक वॉटर वॉल, कंपाउंड वॉल, विद्युत पुरवठा केंद्र इ. सुविधा निर्माण होणे आवश्यक असताना १४९ कोटी अखेर कोणाच्या खिश्यात आणि कसे गेले हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणून जे झालेच नाही ते झाले सांगून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे हे सिद्ध होत आहे. गुणवत्ता व मानक याचा कुठलाच दर्जा नसल्याने हे बंदर मासेमारी नौकासाठी आज धोकादायक झाले असून २४ तास तरंगते बंदर म्हणून खोटे दावे सादर करीत दिश्या बदल केल्यामुळे ओहोटी च्या वेळी नौका बंदरात दाखल होवुच शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
Be First to Comment