आंदोलन या संविधानिक हत्याराची धार कमी होत आहे का?

       स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आंदोलन या शब्दाला सत्याग्रह असा समानार्थी शब्द होता. काळाच्या ओघात आंदोलन ही संकल्पना मॉडीफाय होत राहिली आणि सत्याग्रह हा शब्द विलुप्त होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला. वास्तविक आपले न्याय्य हक्क मिळत नसतील तर ते प्राप्त करून घेण्यासाठी संविधानाने सामान्य भारतीय माणसाला आंदोलन आणि सत्याग्रह ही दोन हक्काची हत्यारे दिलेली आहेत. हल्लीकडे होणारी आंदोलने पाहता या हत्याराची धार बोथट व्हायला लागली आहे की काय? असा संशय मनात येऊ लागतो. 
       बदलापूर येथे विकृताने अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याचे प्रकरण निंदनीय आहे.त्याची तक्रार घेण्यासाठी पीडितांना १२ तास ताटकळत ठेवणाऱ्या पोलीस प्रशासनाचा निषेध करावाच लागेल. परंतु या प्रकरणातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला शासन करण्यासाठी ज्या पद्धतीने लोकांनी रेल्वे महामार्ग आणि अख्ख बदलापूर वेठीस धरलं ते पाहता आंदोलन हे हत्यार एकाच वेळी बोथट,कुचकामी आणि आत्मघातकी ठरत आहे. वास्तविक हाच जमाव जर का तक्रार न नोंदवणाऱ्या पोलीस स्टेशन वरती चालून गेला असता तर ती जनभावना आहे असं मी स्पष्टपणे नमूद केलं असतं. वास्तविक हजारो पालकांनी सकाळच्या पहिल्या प्रहरी शाळेसमोर आंदोलन केले होते. समाधानकारक कारवाई झाल्याचे पाहताच पालक वर्ग आल्यापावली परत फिरला होता. तरीसुद्धा तासंतास महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग रोखून धरण हे म्हणजे या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोणाला आपलं ईप्सित तर साध्य तर करायचं नव्हतं ना? या संशयास जागा देणारी घटना वाटते. याच पार्श्वभूमीवर एक निरर्थक आणि अनाकलनीय आंदोलन कोलकात्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील केलं. जर राज्यातील राजधानी शहरात एका महिला डॉक्टरवरती अत्याचार होऊन खून होतो त्या राज्याची मुख्यमंत्री असणारी महिला रस्त्यावरती उतरून न्याय मागत असेल तर असल्या आंदोलनांना नक्की काय म्हणायचं? आणि विशेष उल्लेखनीय म्हणजे याच मुख्यमंत्री बाईकडे त्या राज्याच्या गृहमंत्री पदाची धुरा देखील आहे.मग हे आंदोलक न्याय नक्की कोणाकडे मागत होते?
     बदलापुरातील आंदोलनाला चेहरा नसल्याच्या बातम्या वारंवार दिसत होत्या. उद्रेक कितीही योग्य आणि तीव्र असला तरी देखील जिल्हाधिकारी, मंत्री, पोलीस या साऱ्यांना झुगारून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वेठीस धरणे कदापी योग्य होणार नाही. कुठल्याही प्रकरणामध्ये प्रशासनाला कारवाई करायला भाग पाडणे हाच आंदोलनाचा गाभा असतो. प्रशासनाने या प्रकरणामध्ये जातीने लक्ष घातल्यानंतर जागोजागी पुन्हा आंदोलन छेडणे म्हणजे आपल्यातील आंदोलनजीवी आत्म्याला शांत (की तृप्त?) करण्याचा आघोरी प्रकार वाटतो. मुळात देशव्यापी-राज्यव्यापी आंदोलने हेच दांभिक पणाचे लक्षण आहे. बहुतांश वेळेला अशी आंदोलने पक्षश्रेष्ठींच्या पत्ररूपी आदेशानंतर फॉर्मलिटी म्हणून केली जातात. आणि जशी शाळेत हजेरी लावतात अगदी त्याच पद्धतीने आंदोलनाचे फोटो व्हाट्सअप करून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणं चिकटवून आंदोलन केले हो! अशी आवई उठवली जाते.अशा आंदोलनातून देशाचा किती? कसा? कुठे?विकास साधला गेलाय हा संशोधनाचा मुद्दा ठरेल.
    महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाचा व मूक आंदोलनाचा मार्ग जगाला यशस्वी करून दाखवला. अशी शांततापूर्ण आंदोलनं, उपोषणं, सत्याग्रह इत्यादीला जनाधार मिळू शकतो व समोरच्याला आपलं मत पटवण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो यावर लोकांचा त्याकाळी दृढ विश्वास बसला होता. काही वर्षापूर्वीपर्यंत आंदोलनं किंवा सत्याग्रह यांचं स्वरूप वेगळं होतं. चांगल्या विचारांतूनच व जनकल्याणासाठी सुरू झालेली ही आंदोलनं यशस्वीही होत असत. अनेक दिग्गज राजकिय व सामाजिक पटलावर प्रसिद्ध असणा-या व्यक्तींनी हिंसेकडे वळण्यापेक्षा आंदोलनं, मोर्चे यांचा संयमित मार्ग स्वीकारलेला आहे. परंतु हल्ली आंदोलनं किंवा संप हे कोण कोणत्या हेतूने करतोय हे कळायला मार्ग नसतो. हल्लीची आंदोलनं एकतर तात्कालिक तरी असतात किंवा ती पुढे जाऊन फसतात तरी. याची अनेक कारणं देता येतील. एकतर पूर्वीसारखी आता फक्त लोकांच्या कल्याणासाठीच तळमळीनं आंदोलनं करणारी माणसंच राहिलेली नाहीत. मुळात आंदोलनकर्त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका यावी, अशा पद्धतीने ती चालवली जातात. अनेकदा ती प्रसिद्धीलोलूपच वाटतात. त्यामुळे लोकांनाही त्यात गांभीर्य वाटेनासे झालेले आहे.
   बदलापुरात मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेच्या महिलांनी आंदोलन केल्याचे समजलं. ते त्यांनी नक्की कोणा विरोधात आणि कशासाठी केलं? दाखला म्हणून अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.जनतेशी संवाद साधण्याचे हेतुनी अनेक संविधानिक बिरुदावल्या धारण करत यात्रा काढण्याचे फ्याड हल्ली वाढू लागले आहे. जर जनतेचे प्रश्न तुम्हाला समजून घेण्यासाठी अशा यात्रा काढाव्या लागत असतील तर तुमचं कार्यकर्त्यांचं जाळ नेमकं काय करतय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हे खरे आत्मपरीक्षण ठरेल. अशा नेत्यांनी आपले पदाधिकारी खिशामध्ये फक्त व्हिजिटिंग कार्ड ठेवत, पत्र व्यवहारासाठी लेटरहेड राजकारण करत तर नाहीत ना ? हे तपासावे.
     एखाद्या घटनेचा तीव्र प्रतिसाद म्हणून लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने एखाद विभाग, गाव बंद ठेवणं हे स्वाभाविक आहे. पण त्या घटनेचा हवाला घेत बंदच्या आडून जनतेला वेठीस धरणे हा सजग राजकारणाचा भाग कधीही होऊ शकत नाही.सन्माननीय उच्च न्यायालयाने बंद केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी बंद पुकरणाऱ्या संघटनेवर राहील अशा स्वरूपाचे आदेश दिल्यानंतर देश बंद,राज्य बंद, चक्का जाम या प्रकारांना काही प्रमाणात खीळ बसला. छकलं पडण्यापूर्वीची शिवसेना हा अशा स्वरूपाचा दंड भरणारा पहिला राजकीय पक्ष ठरला असेल.पण असली आंदोलने पुकारण्यापूर्वी जनमानसावर त्याचा होणारा परिणाम, प्रशासनाच्या पातळीवर तुमच्या आंदोलनाची घेतली जाणारी दखल या साऱ्याचे सारासार विचार बुद्धीने अध्ययन व्हायला हवा. यापूर्वी बंद आयोजित केल्याबद्दल दंडाची रक्कम भरलेल्या शिवसेना पक्षाने आपल्याच चुकांतून कुठलाही बोध घेतला नाही हेच शनिवारच्या प्रकरणातून पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. नव्याने मैत्री केलेल्या मित्र पक्षांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पुकारलेला बंद मागे घ्यावा लागला. शिवसेनेच्या इतिहासात हा प्रकार यापूर्वी झाला नसेल पण आता तो आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय म्हणूनच या शस्त्राची धार बोथट होत चालले की काय असे वाटते.
      पूर्वी आंदोलने करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांना आक्रमक व्यक्तीमत्व असे संबोधले जायचे, हल्ली त्यांना प्रसिद्धीलोलुप म्हणतात. सातत्याने आंदोलने करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांना पूर्वी अभ्यासू विचारवंत वगैरे म्हटलं जायचं हल्ली त्यांना आंदोलनजीवी समजले जाते.बऱ्याचदा आंदोलने ही कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाच्या संगनमताने झालेली असतात. मी मारल्यासारखे करतो,तू रडल्यासारखे कर! या भूमिकेतून देखील आंदोलने होत असतात. त्यामुळे आंदोलन या संविधानिक हत्याराची धार बोथट झाली आहे असे चित्र दिसते.तर कुठे तरी संख्याबळाच्या आणि आतताई असुरी इच्छेच्या पोटी याच हत्याराचा नको तितका अतिरेकी वापर होतोय असे विरोधाभासी चित्र देखील निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हे हत्यार एकतर निष्प्रप तरी होतंय किंवा नको तिथे, नको तितकं धारदारपणे चालवल्याने कुचकामी ठरत आहे.