विकास प्रकल्प साकारताना होणाऱ्या विरोधांचे करायचे काय?

स्थानिक भूधारकांसाठी जे जे शक्य होईल ते आम्ही केले आहे.

– निनाद पितळे,संचालक मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड

महाराष्ट्र राज्याच्या विजेचा तुटवडा भरून काढण्याच्या दृष्टीने साकारणाऱ्या मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड संस्थेच्या प्रकल्पाला एखाद दुसऱ्या गावात विरोध झाल्यानंतर अशा विरोधाचे काय करायचे असा प्रश्न उत्पन्न होतो. त्या निमित्ताने सदर प्रकल्पाचा घेतलेला आढावा.
इंधन क्षेत्राचा आजपर्यंत गाभा क्रूड ऑइल राहिलेला आहे. भूगर्भातून कच्च्या इंधनाची निर्मिती करणाऱ्या देशांनी स्वतःची एकत्रित संस्था प्राप्त करून या क्षेत्रावर स्वतःचा अंमल बसविला. अमेरिका जर्मनी युरोप सारख्या दिग्गज देशांनी तेल निर्मिती करणाऱ्या देशांवरती थेट आपला अंकुश प्राप्त करून ठेवला आहे. भारत देशाला महासत्ता बनवण्याचे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच इंधनक्षेत्रातील अपरिहार्यता दूर करण्याच्या उद्देशाने इंधनक्षेत्राचा गाभा हा वीज बनविला पाहिजे हे दूरगामी धोरण अंगीकारले आहे. त्याकरता पहिला टप्प्यामध्ये सात महत्त्वाची राज्य वीज निर्मितीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाली पाहिजेत या उद्देशाने तुटवडा भासत असणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे.
सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची निवड झालेली असून तूर्तास एम एम आर क्षेत्राला कित्येक हजार मेगा वॅट विजेचा तुटवडा भासत आहे. यापैकी दोन हजार मेगा वॅट वीज गुजरात मधील कच्छ येथे निर्माण केल्या जाणाऱ्या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून आणली जाणार आहे. सदरची हरित ऊर्जा पर्यावरण पोषक असून ती उपभोक्त्यांच्या खिशावर भार न टाकणारी आहे. परंतु तूर्तास महाराष्ट्र राज्यामध्ये उपलब्ध असणारे उच्च दाब विद्युत वाहक तारांचे जाळे हे किमान सहा दशकापूर्वी टाकलेले असल्याने अतिरिक्त वीज एम एम आर क्षेत्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी ते अकार्यक्षम ठरते. म्हणूनच महत्त्वाच्या पारेषण केंद्रांना जोडण्यासाठी नव्याने उच्च वीज वाहकतारांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्यासाठी ही जबाबदारी मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड या संस्थेस दिली आहे. अर्थातच उच्च वीज वाहकतारांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी त्यांचे टॉवर्स (लिलो) उभारणे अनिवार्य असते. परंतु या कामी भूमी अधिग्रहण करत असताना समन्वयाच्या अभावामुळे शेतकरी आणि प्रकल्प उभारणारे यांच्यात दुर्दैवाने काही ठिकाणी विसंगती आढळून येते.
या प्रकल्पाकरिता भूमी अधिग्रहण हे शासनाने अधोरेखित केलेल्या नियमांच्या अंतर्गत होत असले तरी देखील लाभार्थी शेतकऱ्यांना समाधानकारक मोबदला मिळवून देण्यासाठी संस्थेने वेळोवेळी लवचिकता दाखविली आहे. देशाच्या,राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे या प्रकल्पाची वेळेत पूर्तता होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. भूमी अधिग्रहणाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेबाबत संस्थेने यापूर्वी अधिग्रहित झालेल्या जमिनींचा वापर करण्याकडे आपला कल ठेवलेला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक घेत सार्वजनिक बांधकाम खाते, नवी मुंबई एस इ झेड, सिडको, एम एम आर डी ए, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई ऊर्जा मार्ग अशा प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांचा समन्वय घडवून आणला. प्रकल्पातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचे अनुषंगाने राज्य सरकारने देखील ऑक्टोबर 2022 साली सदरच्या कायद्यामध्ये महत्त्वाचे बदल सुचविले आहेत.
याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की महाराष्ट्र राज्याची निर्धारित ऊर्जापूर्ती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प पूर्ण होणे काळाची गरज आहे. प्रकल्पासाठी होणारे भूमी अधिग्रहण राज्यशासनाने अंगीकारलेल्या निकषांच्या आधारे होत आहे. तरीदेखील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला जे जे करता येईल ते ते केलेले आहे. वापरत्या जमिनींचा प्रश्न जिथे निर्माण झाला तिथे मार्ग बदलण्यात आलेला आहे. काही भूमी अधिग्रहण प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने मोबदला देखील वाढवून दिलेला आहे. संवेदनशील ठिकाणी अत्याधुनिक रचनेचे खर्चिक टॉवर देखील संस्थेने उभारलेले आहेत. ऊर्जापूर्तीच्या प्रकल्पाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता कुठल्याही कारणामुळे प्रकल्पाचे काम थांबविणे प्रशासनाला परवडणारे नाही. दूरगामी विचार केला असता लोकाभिमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे हे सुदृढ राष्ट्र निर्मितीचे काम आहे.