केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील खर्च कमी करणे हे दुर्दैवी – अनिल गलगली
सिटी बेल लाइव्ह । पनवेल ।
माहिती अधिकाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अगोदरच 3 राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात साठ हजार अपील प्रकरण निकालाच्या प्रतीक्षेत असताना चालू वर्षाच्या अर्थ संकल्पात केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील खर्च कमी करणे हे दुर्दैवी असल्याचे मत ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
राष्ट्र सेवा दल रायगड व ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेच्या वतीने ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी सुरू केलेल्या अभ्यास वर्गाचे रविवारी पनवेल तालुक्यातील बांधनवाडी येथे तिसरे पुष्प संपन्न झाले. ” माहितीचा अधिकार व त्याची अंमलबजावणी ” या विषयावर ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना गलगली यांनी हे मत मांडले. गलगली पुढे म्हणाले की, सत्तेवर येताच राजकीय पक्ष आपली भूमिका बदलते कारण जे पक्ष विरोधी पक्षात असतात ते माहिती अधिकार कायद्याचे समर्थन करतात आणि सत्तेवर येताच माहिती अधिकार कायदाला येनकेनप्रकारे विरोध करतात.ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ह्या अभ्यास वर्गास शिक्षण हक्क सभेचे रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष रमेश पाटील, मारुती गायकवाड, ऍड. दत्ता पाटील लॉ कॉलेजचे प्रा.संदीप घाडगे, ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे कार्यकारी सदस्य प्रशांत पाटील, बालग्राम मित्र राजू पाटील, तेजस चव्हाण, राजेश रसाळ, जीविका मोरे, राजेश पाटील यांच्यासह ग्रामीण भागात स्वयंप्रेरणेने सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते, महिला व तरुण उपस्थित होते.
Be First to Comment