हौसिंग सोसायट्यांनी निकषपात्र बँकांच्यात ठेवी न ठेवल्यास होणार अपराध

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नवीन नियम जारी

पनवेल / प्रतिनिधी.
राज्य शासनाच्या वतीने नुकतेच एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७० चे तरतुदीनुसार सहकारी संस्थेचे त्यांचे निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा राज्य सहकारी बैंक ज्यास लेखापरिक्षणात अ वर्ग मिळालेला आहे या सहकारी बँकांमध्ये गुंतविणे बंधनकारक आहे. तसेच अधिनियम कलम १५४ व १७ च्या तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्यांचे निधी हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ज्यास लेखापरीक्षणात अ वर्ग मिळाला आहे त्यामध्ये गुंतविणे आवश्यक आहे. जर अशी बैंक त्या जिल्हयामध्ये नसेल तर राष्ट्रियकृत बँकेमध्ये निधी गुंतविणे अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे.अधिनियमाचे कलम १४६ क च्या तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची समिती अथवा अधिकारी अथवा सभासद सहकारी संस्थेचा निधी अधिनियमाचे कलम ७० च्या तरतूदीनुसार गंतवणूक करणेस अपयशी/अयशस्वी ठरेल तो या कलमानुसार अपराध ठरेल. तसेच या १४६ आय चे तरतुदीनुसार या अधिनियमाद्वारे आवश्यक असणारे कोणतेही कृत्य न केल्यास तो अपराध ठरेल त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ज्यास लेखापरिक्षण अहवालात अ वर्ग मिळाला आहे त्या सहकारी संस्थेमध्ये आपला निधी न गुंतविल्यास या अधिनियमानुसार अपराध ठरेल. अधिनियमाचे कलम १४७ चे उपबंध क व आय नुसार १४६ क व कलम १४६ आय अपराधास रु. ५०००/- दंड निश्चित केला आहे.
आयकर अधिनियमाचे कलम ८० पी (२ डी) नुसार सहकारी संस्थेचे व्याजापासून मिळणारे उत्पन्न हे आयकरास पात्र ठरवून आयकर आकारला जातो व सहकारी संस्थांना अशा प्रकारच्या आयकर विभागाच्या नोटीस आल्याचे दिसून येत आहे. परंतु जर सहकारी संस्थेने सहकारी बँकेमध्ये अधिनियमानुसार जर गुंतवणूक केलेली असेल तर त्यास अशा प्रकारच्या उत्पन्नास आयकरातून सूट आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने जर अशा प्रकारची अधिनियमाचे तरतूदीविरुध्द गुंतवणूक केली असेल तर संस्थेस आयकर भरावा लागून संस्थेचे उत्पन्न कमी होवू शकते अथवा तोटा नुकसानही होऊ शकते.

 नुकतेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी एक परीपत्रक जारी केले आहे.या पत्रकानुसार रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्या. अलिबाग ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असून त्यास मागील आर्थिक वर्षात अ वर्ग प्राप्त झाला आहे त्यामुळे रायगड जिल्हयातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी अधिनियमाचे कलम १५४ व १७ नुसार त्यांचा निधी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. अलिबाग या बँकेत गुंतविणे कायद्याने बंधनकारक आहे.या अधिनियमाचे कलम १५४ व २७ चे अधिकारपरत्वे या कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थेना आपला निधी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. अलिबाग या सहकारी बँकेत गुंतविणेस निर्देश देणेत येत आहेत. सर्व तालुका सहाय्यक निबंधक यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की त्यांनी या सुचना निर्देश सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे निदर्शनास आणून द्यावेत.सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे लेखापरिक्षक यांना सूचित करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे लेखपरिक्षण अहवालात जर अशी गुंतवणूक अधिनियमाचे तरतूदींचे उल्लंघन करुन होत असेल तर संबंधित तालुका सहाय्यक निबंधकांचे निदर्शनास विशेष अहवाल देऊन निदर्शनास आणावे. संबंधित तालुका सहाय्यक निबंधकाने अधिनियमाचे कलम १५४ ब २७ संबंधित लेखापरिक्षकास अधिनियमाचे तरतूदीचे पालन होणेकरिता प्राधिकृत करावे. तसेच संस्थेचे नुकसान झाले आहे असे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम १९६१ अन्वये आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

चौकट:
निर्णय स्वागतार्ह आहे. अ वर्ग जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरील सरकारी बँकांना महाराष्ट्र राज्याच्या हमी सुरक्षेचे कवच असते. सदरचा निकष यापूर्वी देखील लागू होता, परंतु त्याचे पालन होत नसल्याने पुन्हा परिपत्रक काढावे लागले आहे. एकंदरीतच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात या उद्देशाने सदरचा निर्णय अधोरेखित होतो.
मल्लिनाथ गायकवाड.
अध्यक्ष
पनवेल-उरण तालुका को ऑप हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशन मर्या.