प्रादेशिक असमतोल दूर करा

विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ द्या ! : ॲड रेवण भोसले

सिटी बेल | उस्मानाबाद |

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना चालू अधिवेशनातच मुदतवाढ देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

30 एप्रिल 2020 रोजी वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली आहे. या मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास निधी वाटपात विदर्भ व मराठवाडा या वर अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे .विकास खर्चाचे समान वाटप, साधन संपत्तीचे न्याय्य वाटप आणि सर्व विभागांचा समतोल विकास साधण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती.

या मंडळाच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश सफल व्हावा आणि विदर्भ, मराठवाड्याच्या जनतेला योग्य न्याय मिळण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मत ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे. याआधी 1 मे 1994 रोजी दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी घटनेच्या 371 (2 )या कलमानुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाची पहिल्यांदा स्थापना करण्यात आली होती .

17 सप्टेंबर 1948 रोजी म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी हैदराबाद संस्थान हे निजामी राजवटीतून भारतात एक ‘राज्य ‘म्हणून सामील झाले. निजामाच्या काळात राहिलेलं मागासलेपण कमी करण्यासाठी पावले उचलली जावीत अशी येथील लोकांची अपेक्षा होती. विदर्भ व मराठवाडा या दोन्ही प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षानुसार सामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणे ,त्यासाठी उद्योग क्षेत्र वाढवणे, जिल्हानिहाय लोकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढवणं ,गोदावरी नदीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाड्याला मिळवून देणे, शासकीय अनुदानाचा न्याय्य वाटा देऊन विकासाचा विभागीय असमतोल दूर करणे अपेक्षित होतं .या प्रादेशिक विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली तर राज्यपाल अधिक शक्तिशाली होतील याकडे दुर्लक्ष करून केवळ या विभागाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी चालू अधिवेशनातच वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशीही मागणी ॲड. भोसले यांनी केली आहे.