उरण बायपास पुलाचा मार्ग मोकळा

अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर द्रोणागिरी परिसरात 11 मीटर रुंद व सव्वा कि.मी. लांबीचा उरण बायपास पूल उभारण्याचा मार्ग मोकळा

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घनःश्याम कडू ।

नवी मुंबईतील द्रोणागिरी परिसरात 11 मीटर रुंद व सव्वा कि.मी. लांबीचा उरण बायपास पूल उभारण्याचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर मोकळा झाला आहे. मात्र, या बांधकामासंदर्भात पर्यावरणविषयक मंजुरी देताना संबंधित सर्व प्रशासनांनी घातलेल्या अटींचे काटेकोर पालन केले जाईल, याची सिडकोच्या जबाबदार अधिकार्‍याने एक आठवड्याच्या आत लेखी हमी न्यायालयात द्यावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी देताना आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

उरण शहरात पुरेशा रुंदीच्या रस्त्यांच्या अभावी वाहतूक कोंडी होणे, वाहतूक बंद पडणे, अपघात होणे यासारख्या समस्या आहेत. शिवाय मोहा, एनएडी, बोरी, नागाव, केगाव व अन्य गावांतील नागरिक व स्थानिक मच्छिमारांकडूनही त्याच रस्त्याचा वापर होत असल्याने रहदारी व वाहतूक कोंडी होत असते. महत्त्वाचे म्हणजे, या परिसरातील नौदल तळावरून शस्त्रसाठा नेण्याकरिताही संबंधित वाहनांकडून याच रस्त्याचा
वापर होत असतो. परिणामी दाट लोकवस्तीतील नागरिकांच्या जीवालाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे या सार्‍या परिस्थितीचा अभ्यास करून हॉटेल आनंदी ते उरण न्यायालय या शहरदरम्यान एक बायपास पूल उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी 1.0287 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी 0.6266 हेक्टर जमीन ही खारफुटी व वनजमिनीचा भाग आहे. उच्च न्यायालयाने खारफुटीच्या रक्षणासाठी राज्यभराकरिता एक सरसकट आदेश काढला असून त्याद्वारे खारफुटी झाडांची कत्तल करण्यास मनाई आहे. मात्र, त्यात सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांकरिता अपवादाची तरतूद न्यायालयाने केलेली आहे. हा प्रकल्पही सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व आवश्यक असल्याने अपवाद करून परवानगी द्यावी’, अशी याचिका हा प्रकल्प राबवत असलेल्या सिडकोने अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांच्यामार्फत केली होती.

जवळपास 43 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प सीआरझेड-1 क्षेत्रात असल्याने पर्यावरणस्नेही व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करण्याचा प्रयत्न आहे. नियमाप्रमाणे आवश्यक प्रमाणात पर्यायी वनीकरण करण्याच्या अटीसह अन्य अटी घालून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र किनारी प्रदेश व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सिडकोकडून अटींचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल’, अशी हमी सिडकोतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात दिली.

एमसीझेडएमए व केंद्र सरकारनेही हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याने हरकत नसल्याचे म्हणणे नोंदवले. त्यामुळे सिडकोच्या जबाबदार अधिकार्‍याने सर्व अटींचे पालन करण्याविषयी लेखी हमी द्यावी, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने 0.6266 हेक्टर जमिनीवरील घनदाट कांदळवनातील झाडे तोडून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली.

उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांच्या प्रयत्नाला अखेर यश आल्याची चर्चा उरणच्या जनतेत सुरु आहे.