महिला,बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठाकरे सरकार कटीबद्ध : डॉ मनीषा कायंदे

आमदार डॉ मनीषा कायंदे यांनी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रात दिशा कायद्याची केली होती मागणी

सिटी बेल लाइव्ह । मुंबई ।

महिला व लहान मुलांवर वाढत असलेल्या अत्याचाराविरोधात आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे दिशा कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करावी यासाठी २०१९ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिवसेना आमदार डॉ मनीषा कायंदे यांनी प्रथमच सूचना मांडली होती.

महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर झाल्यावर काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून आमदार डॉ मनीषा कायंदे यांनी आनंद व्यक्त केला असून मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण, गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख, मंत्री, नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, जलसंपदा वलाभक्षेत्र मंत्री श्री. जयंत पाटील, महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर, शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड, यांचे आभार मानले आहेत.

या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील. याविषयी अधिक माहिती देताना शिवसेना आमदार डॉ मनीषा कायंदे म्हणाल्या, ” महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर झाल्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून ठाकरे सरकार महिला व बाल सुरक्षिततेसाठी कटीबद्ध आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

महिलांना वेगाने न्याय मिळवुन देण्यास महाराष्ट्र सरकारने दिशा व शक्ती कायदा विधेयक आज मंजुर केल्यामुळे ७ ते १५ दिवसांत पोलीस तपास, १ महिन्यात निकाल , देहदंडाची शिक्षा, आयपीसी ३७६ ऊपकलमे , पाँस्को, ३२६ यात आवश्यक बदल, विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती , समुपदेशन या बाबींचा समावेश झाला असून शक्ती कायद्याला एक बळकटी मिळणार आहे.”

समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे. बलात्कार पिडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे हे नविन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.

बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे. ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे. फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.नविन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे. ३६ अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. पिडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे अशी प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे आहेत.