Press "Enter" to skip to content

पनवेल महानगरपालिका प्रशासन कोरोना उच्चाटन करण्यास अक्षम

आम्ही करणार नाही दुसऱ्याला करू देणार नाही अशी विचित्र भूमिका

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण

सिटी बेल लाइव्ह / स्पेशल रिपोर्ट #

कोविड विषाणूच्या संक्रमण बाबत सर्वत्र संभ्रमावस्था असतानाच पुन्हा एकदा लॉकडाउनच्या दुष्टचक्रात जनता अडकू लागली आहे. विषाणूचा प्रसार आणि संक्रमण आटोक्यात आणण्याऐवजी लॉक डाऊन मध्ये जनतेला डांबून ठेवत पालिका प्रशासन हात झटकत आहे. यापूर्वी चार चार लाँक डाऊन घेऊन सुद्धा पॉझिटिव्ह रुग्ण पाचपटीने सापडत असतील तर लाँक डाऊन हे शस्त्र बोथट झाले आहे एवढा निष्कर्ष न काढण्याचे इतपत प म पा प्रशासन बालबुद्धी आहे काय? लॉक डाऊन बाबत उहापोह करत असताना एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की पनवेलकर जनता यापूर्वी गपगुमान घरामध्ये बसून राहिली होती. प्रशासनाचे अपयश लपवण्यासाठी सातत्याने लोक रस्त्यावर उतरत आहेत! असा बिनबुडाचा आरोप जनतेवर करण्यात येत होता.कोविड महामारी नियोजनाच्या बाबतीत सध्या आंधळ दळतय, कुत्र पीठ खातय ... अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पनवेलकर या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी तीन घटना अत्यंत बोलक्या आहेत.

पहिली घटना म्हणजे ज्या महानगरपालिकेचे उपमहापौर अर्वाच्य शब्दात प्रशासनाचे वाभाडे काढतात त्या प्रशासनावर नागरिकांचा कसा काय विश्वास बसणार? उपमहापौर महोदयांची भाषा जरी उग्र असली तरी मुद्दे मात्र नजरेआड करून चालणार नाही. उपकरणे,अवजारे,मुख आवरणे, निर्जंतुक द्रव्य, वैयक्तिक सुरक्षा अवजारे यांच्या खरेदीबाबत लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ आहेत. महामारी नियंत्रणासाठी शासनाकडून येणाऱ्या निधीबाबत किंवा प म पा ने केलेल्या निधी नियोजनाबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे. या सगळ्याचा जाच जर महापौरांना होत असेल तर सामान्य माणसाची काय कथा वर्णावी?
दुसऱ्या घटनेत महानगरपालिकेचे अधिकारी सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमांना हरताळ फासत आहेत. नियमांना नुसताच हरताळ फासत नाही तर चक्क पायदळी तुडवत आहेत.एकीकडे लोकांना घरात डांबून दुसरीकडे 11 शाळांतील विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटण्याचा घाट घातला गेला. नागरिकांचा जीव दावणीला बांधण्याचे कारण काय तर दोन दिवसात शासनाला अहवाल द्यायचा होता. खरेखुरे कोविंड योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना हातातील काम टाकून पुस्तके वाटण्याच्या कामी जुंपण्यात आले. पालकांना पाचारण करण्यात आले, ते येताना सोबत विद्यार्थ्यांना पण घेऊन आले, सगळा सावळा गोंधळ झाला, सोशल डिस्टंसिंग चा फज्जा उडाला. वाटप करण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे दस्तुरखुद्द अधिकारी उपस्थित राहिले. मला सांगा अशा अवसानघातकी नियोजनामुळे कोरोना आटोक्यात येईल का?
तिसरी घटना प म पा प्रशासनावरील उरला सुरला विश्वास उडवणारी आहे. शासकीय कोविद सेंटर्स अत्यवस्थ पॉझिटिव रुग्णांना बरे करण्यात अपयशी ठरत आहेत. ऑक्सीजन सॅच्युरेशन लेवल 80 टक्क्यांच्या खाली असणाऱ्या रुग्णांचे वाचण्याचे प्रमाण जवळजवळ शून्य आहे.अशा परिस्थितीत पनवेल मधील एका हॉस्पिटलने पन्नास ते साठ टक्के ऑक्सीजन लेवल असलेले रुग्ण वाचवून दाखवले आहेत. अशा अत्यंत अत्यवस्थ असणाऱ्या चार रुग्णांना वाचवणाऱ्या हॉस्पिटल ला जर कोरोनाविषाणू ग्रस्त रुग्ण तपासू नका …. अशी नोटीस आली तर प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे काय? असा उद्विग्न सवाल मनामध्ये येतो.
अशी अवसानघातकी नोटीस येण्यापूर्वीच्या आठवडाभराचा घटनाक्रम समजून घ्यावा लागेल. पनवेल मधील या हॉस्पिटलने कोरोनाविषाणू ग्रस्त रुग्ण दाखल करून घ्यावेत अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत होती.यावर विचार करून सांगू असे हॉस्पिटल प्रशासनाने कळविले. संचालकांनी हा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांचा समोर ठेवला असता 50 टक्के स्टाफ राजीनामे देऊन निघून गेला. उर्वरित फायटर कर्मचाऱ्यांचा संच घेऊन साधारण पाच-सहा दिवसांपूर्वी या हॉस्पिटलने कोरोनाविषाणू ग्रस्त रुग्ण दाखल करून घेण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. त्यानंतर प्रशासनाने या हॉस्पिटल कडूनच लिखित स्वरूपात अर्ज मागवून घेतला. त्यानंतर ऑक्सिजन लेव्हल 50 ते 60 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान असणाऱ्या,थोडक्यात मरणासन्न असणाऱ्या 6 रुग्णांना या हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले. येथील डॉक्टर आणि स्टाफ ने जीवाची बाजी लावत पैकी चार रुग्णांचा जीव वाजवला.येथे जीवाची बाजी लावली असे मुद्दाम नमूद केले कारण अशा रुग्णांची सेवा करताना कोविड संक्रमण होण्याचा धोका दहा पटीने अधिक असतो.
यादरम्यान अशा रुग्णांचे किती पैसे घ्यायचे? हॉस्पिटल च्या पदरी किती पैसे पडणार? चाचण्या तपासण्या यांच्या पैशांचे काय?याबाबत पालिका प्रशासनाकडून कुठलाही खुलासा करण्यात आला नाही. सदर हॉस्पिटल ने पाठपुरावा केल्यानंतर बिलिंग डिपार्टमेंट ला बिलिंग शिकवण्यासाठी पालिकेचे दोन कर्मचारी तिथे गेले.त्यांनी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला रुग्णांचे कडून कसे पैसे घ्यावे याचे ट्रेनिंग दिल्याच्या नंतर अवघ्या तीन तासांनी हॉस्पिटल ला कोविड रुग्ण तपासू नये अशी नोटीस आली. या दरम्यान या नाट्यात राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रभुतींनी एन्ट्री घेतली होती,त्यांनी त्यांच्या भूमिका वठवल्या म्हणून नोटीस आली काय? जे असेल ते असो यात नुकसान पनवेलकर जनतेचे आहे हे मात्र त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
या तीन घटना वाचल्यावर या निष्कर्षाप्रत जावेसे वाटते की अशी परिस्थिती राहिल्यास पालिका प्रशासनाकडून कोविड चे उच्चाटन होईल असे वाटत नाही.झाल्यास तो निव्वळ योगायोग समजवा.

महानगरपालिका अक्षम असल्याचं आणखीन एक उदाहरण…

पनवेल येथील इंडिया बुल covid-19 विलगीकरण केंद्रांमधील समस्या कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. सात दिवसांपूर्वी पनवेल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यानी येथे पाहणी केली होती आणि यावर उपाय योजना करण्याची मागणी केली होती. मात्र शनिवारी 11 जुलै रोजी केलेल्या पाहणीत देखील प्रितम म्हात्रे याना येथील केंद्रांमधील समस्या दिसून आल्या आहेत. त्यामुळे त्यानी नाराजी व्यक्त केली आहे. व या समस्या लवकरत लवकर सोड्विण्याची मागणी पालिका आयुक्तांकड़े केली आहे.उपमहापौर लाखोली वाहत आहेत,विरोधी पक्ष नेत्यांनी अधोरेखित करून दिलेल्या समस्या सात दिवसानंतर सुटत नसतील….. तर असल्या अक्षम प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांनी काय अपेक्षा ठेवायच्या???

More from रायगडMore posts in रायगड »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.