Press "Enter" to skip to content

कोलाड येथील कर्मचाऱ्यांचे वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे साकडे

पाटबंधारे खात्याच्या चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना ग्रेडनुसार वेतन निश्चिती होण्यास विलंब 🔷🔶🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह / नागोठणे (महेश पवार) : 🔷🔶🔷🔶

सातव्या वेतन आयोगाच्या १ मार्च, २०१९ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार पाटबंधारे खात्याच्या वर्ग चारच्या चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना अद्याप २१०० ऐवजी १९०० रुपये ग्रेड वेतन मिळत आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार देय असलेले ग्रेडनुसार २१०० रुपये वेतन निश्चिती होण्यास विलंब होत असल्याने पाटबंधारे खात्याच्या कोलाड विभागातील सुमारे १४ कर्मचाऱ्यांनी याप्रकरणी मंत्रालयातील वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना १० सप्टेंबर, २०२० ला केलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे पत्रव्यवहार करून न्यायासाठी साकडे घातले आहे.

पाटबंधारे खात्याच्या कोलाड विभागातील राजेश मुंढे, अनिल गोळे, विजयानंद तेलंगे, सुनील दपके, चंद्रकांत फाटे, हरिश्चंद्र महाबळे, विकास पाटील, दत्ताराम जोशी, प्रल्हाद भोईर, गणेश शिंदे, प्रभाकर मगर, गणेश गाढे, विनायक आम्ब्रुस्कर, अशोक राजिवडे या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे.

आपल्या या निवेदनात या कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार तुम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांना एप्रिल, २००९ पासून ग्रेड पे रुपये २१००/- प्रमाणे देय असल्याचे कर्मचारी कोषागार अधिकारी, रोहा यांनी १६ जुलै, २०१६ रोजी तसेच वित्त विभागाचे अप्पर सचिव (सेवा-३ व सेवा ९) यांनी २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी असे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तसेच ५ मे, २०१० व ९ फेब्रुवर, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार एक वर्षाने एक काल्पनिक वेतनवाढ देय आहे असेही त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र असे असूनही गेल्या दहा वर्षात खात्याच्या सर्व वरिष्ठांकडे अर्ज, वीनंती करून प्रत्यक्ष भेटूनही आम्हाला या आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

याचदरम्यान वेतन पडताळणी अधिकाऱ्यांनी कोलाड कार्यालयात दिलेल्या भेटीच्या वेळी त्यांनी कोलाड येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की, मजूर व चौकीदार यांना रुपये, २ हजार प्रमाणे व शिपायांना फक्त रुपये, १९००/- प्रमाणे ग्रेड देय आहे. त्यामुळे विभागातील लिपिकांनी शिपायांची वेतन निश्चिती केली होती. या तोंडी सूचनेनुसार केलेल्या वेतन निश्चितीमुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आमच्या सत्य व वस्तुस्थितीदर्शक माहितीचा विचार करून सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार आमची वेतन निश्चिती करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणीही या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.