सिटी बेल लाइव्ह / उरण / अजय शिवकर 🔶🔷🔶🔷
केंद्र सरकारने देशातील सर्व सरकारी कंपन्या विक्रीस काढण्याचा सपाटा लावलेला आहे. यापूर्वी बँका, रेल्वे, विमानतळ, बीपीसीएल, एलआयसी या नवरत्न आणि महारत्न सरकारी कंपन्या विक्रीस काढलेल्या आहेत. यापैकी अनेक कंपन्या विकलेल्या सुद्धा आहेत.
आता देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर जेएनपीटी हे सुद्धा विक्रीस काढण्यात येणार आहे.
(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पीपीपी या पद्धतीने खाजगीकरण करण्याचा आदेश नौकानयन मंत्रालयाने दिलेले आहेत व लवकरात लवकर करावे. म्हणून सरकार जेएनपीटी व्यवस्थापनाच्या मागे लागले आहे. जेएनपीटी हॉस्पिटल व शालो वॉटर बर्थ यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव होता.
आता संपूर्ण जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनल खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव येत आहे. स्वेच्छा निवृत्ती योजना येत आहे. VRS योजना येत आहे.
जेएनपीटीमध्ये असलेल्या कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी VRS योजना तयार होत आहे. लवकरच त्याची घोषणा होईल. जेणेकरून खासगीकरणाचा मार्ग सोपा होईल. भारतामध्ये जी १७ कंटेनर टर्मिनल आहेत. त्यापैकी १६ खाजगी देशी-विदेशी कंपन्यांची आहेत. एकमेव जेएनपीटी टर्मिनल हे सरकारच्या मालकीचे आहे. तेही खाजगीकरण करून देशातील बंदर उद्योगात खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी होणार आहे.
जेएनपीटी हे बंदर गेल्या ३० वर्षात नफ्यामध्ये आहे. त्या बंदराकडे मोठा राखीव फंड आहे. अमुल्य अशी ८ हजार एकर जमीन आहे. त्यावर भांडवलदारांचा डोळा आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी कुणासाठी दिल्या ???
१८ गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी जवळजवळ ८ हजार एकर जमीन देशाच्या विकासासाठी दिलेली आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांचे रोजगाराचे व साडेबारा टक्केचे प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहेत. ह्याची जबाबदारी खासगी कंपन्या घेणार नाहीत. जेएनपीटी अंतर्गत असलेले खाजगी टर्मिनल पीअँडओ, जीटीआय, सिंगापूर पोर्ट यामध्ये रोजगाराची अवस्था काय झाली व तेथील कामगारांची परिस्थिती कशी आहे आहे ??? याचा अनुभव सर्वांना आहेच. एकजुटीचा लढा उभारणे हाच उपाय. जेएनपीटी बंदराची विक्री परतावून लावायची असेल, तर कामगार व प्रकल्पग्रस्त जनता यांनी एकजुटीने विरोध करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षेशी पण जोडला गेलेला आहे. कारण नेव्ही नंतर बंदर ही देशाच्या संरक्षणाची दुसरी फळी आहे. जेएनपीटीसारखे देशातील नामवंत व नफ्यातील बंदर व बंदराची संपत्ती खाजगी भांडवलदारांच्या घशात जाऊ नये. म्हणून सर्वांनी एकजुटीने प्रखर विरोध करूया. तरच हे बंदर भावी पिढीसाठी आपण राखून ठेवू शकतो.
काॅ. भुषण पाटील, विश्वस्त जेएनपीटी, कामगार नेते
Be First to Comment