विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन भोजनात खिचडी ऐवजी मिळणार “हे”

सिटी बेल लाइव्ह / मुंबई 🔶🔷🔶🔷

कोरोनामुळे शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण सुरूच आहे. याच धर्तीवर सरकारने मध्यान्ह भोजन योजनेतील शालेय पोषण आहारही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात खिचडी शिजवून न देता विद्यार्थ्यांना शिधा स्वरूपात धान्य वाटप करण्यात येणार आहे.

जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांतील साठ दिवसांसाठी पहिली ते पाचवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी सहा किलो तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नऊ किलो तांदुळ मिळणार आहे. यासोबत खिचडी शिजवण्याच्या खर्चात धान्यादी मालाचे वाटप केले जाणार आहे.

राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

सरकारच्या वतीने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. कोरोनामुळे या उपक्रमात व्यत्यय आला असून मागील शैक्षणिक वर्षात शाळा संपण्यापूर्वीच कोरानाची साथ आल्याने अडचण झाली. यामुळे मध्यान्ह भोजन योजनेतील तांदुळ व अन्य मालाचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. याच पद्धतीने चालू शैक्षणिक वर्षात शिधा वाटप सुरू ठेवण्यात येत असून जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांतील साठ दिवसांसाठी तांदुळ व खिचडी शिजवण्याच्या खर्चातून अन्य धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यात पहिली ते पाचवीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याना प्रत्येकी सहा तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी नऊ किलो तांदळाचे वाटप होणार आहे. साठ दिवसाच्या काळात खिचडी शिजवून देण्यासाठी पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रत्येकी २६८ रूपये तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४०२ रूपये खर्च मंजूर आहे. या खर्चातून धान्यादी माल देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात मुगडाळ, मसुरडाळ, तुरडाळ, हरभरा, चवळी, मटकी व अख्खा मुग पैकी धान्यादी वस्तूंची निवड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करणार आहेत. यात मुगडाळ, मसुरडाळ व तुरडाळ यापैकी एक डाळ तर हरभरा, चवळी, मटकी व अख्खा मुग यापैकी एक कडधान्य देण्यात येणार आहे.

या धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारने पुरवठदारांची नियुक्ती केली असून त्याच्याशी झालेला करार जिल्हा परिषदांना कळवण्यात आला आहे. त्यानुसार शाळांच्या मुखाध्यापकांनी तांदुळ तसेच धान्यादी वस्तूंची मागणी पुरवठादाराकडे करण्याचे आदेश संचालकांनी दिले आहेत. शाळाच्या पातळीवरीच तांदुळ व धान्यादी मालाचे वजन करून माल ताब्यात घ्यावा तसेच मालाचे वाटप विद्यार्थी किंवा पालकांना शाळेत बोलावून करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. बीड, उस्मानाबाद, अमरावती, नांदेड, परभणी व मुंबई जिल्हे वगळता सर्व जिल्ह्यांत याच पद्धतीने शिधावाटप होणार असल्याचे संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

मटकी व चवळी नको
पुरवठदाराला हरभरा व मुग परवडत नाही म्हणून शाळांना कमी किंमतीच्या मटकी व चवळीचा पुरवठा केला जातो. बहुतांश विद्यार्थी हे खात नाहीत. यामुळे त्याची नासाडी होते. तांदुळ व धान्यादी मालाचे पुरवठादारांकडून व्यवस्थित वजन करून दिले जात नाही. कमी माल ताणकाट्यावर वजन करून दिला जातो. यामुळे वजनाच्या तक्रारी होऊन पालकांकडून शाळांच्या मुख्याध्यापकांनाच दोषी धरण्यात येते.

पुरवठादार नामानिराळा रहातो, अशी खंत काही मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली. यामुळे कोरोनाच्या काळात पुरवठादारावर नियंत्रण ठेवून मटकी अन् चवळीची परंपरा बदलावी, अशी मागणी पालक व विद्यार्थी करत आहेत.