Press "Enter" to skip to content

बाजार समित्यांचे अस्तित्व मिटवण्याचा शासनाचा प्रयत्न

शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकार गोठविले.

बाजार समित्यांचे अस्तित्व मिटवण्याचा शासनाचा प्रयत्न

सिटी बेल लाईव्ह/ पुणे.

कोणताही शेतमाल खरेदी करायचा असेल तर आतापर्यंत तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच केला जात होता. परंतु शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकार गोठवून व्यापाऱ्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात आणले आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) अध्यादेश २०२० ची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. पणन संचालक सतीश सोनी यांनी १० आॅगस्टलाया संबंधीचे आदेश जारी केले होते परंतु याचे तीव्र प्रतिसाद राज्यभरातील बाजार समित्यांच्या मध्ये उमटत आहेत.

राज्यात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि ६१५ उपबाजार आहेत. बाजार समितीतच खरेदी बंधनकारक असल्याने व्यापारी, अडते, हमाल यांना परवाना जारी केला जात होता. शेतकरी व व्यापारी यांच्या व्यवहारात बाजार समिती मध्यस्थाची भूमिका वठवित होती.
शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून बाजार समितीच्या काट्यावर शेतमाल मोजला जात होता. त्याची समितीला एक टक्का बाजार फी (सेस) मिळते. याशिवाय पाच पैसे प्रति शेकडा पर्यवेक्षण शुल्क वसूल केले जाते.

हमी भाव मिळण्याची शाश्वती नाही
त्यावर बाजार समितीचे नियंत्रण राहणार नसल्याने शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कमी दरात शेतमाल खरेदी करून त्यांची फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

‘सेस’वर बाजार समित्यांचे अर्थकारण चालते. परंतु १० आॅगस्टच्या आदेशान्वये व्यापारी आता कुठेही शेतमालाची खरेदी करू शकतो. यातून खेडा खरेदी खुली होणार आहे.

शेतमालाचा भाव ठरविणार कोण?
ज्याच्याकडे पॅनकार्ड असेल तो कुणीही व्यक्ती शेतमालाची खरेदी करू शकतो. त्याला कोणत्याही परवान्याची गरज राहणार नाही. शेतकºयांचे संघटन नाही, त्याच्या मालाचा भाव तो ठरविणार कसा, त्याला माल ठेवण्यासाठी गोदाम नाही, त्यामुळे पडलेल्या भावात माल विकण्याची वेळ त्याच्यावर येण्याची शक्यता आहे.

उत्पन्नाचा एकच मार्ग, तोही खुंटला
बाजार फी हा बाजार समित्यांचा एकमेव उत्पन्नाचा मार्ग आहे. मात्र तोच बंद झाल्याने आता बाजार समित्यांवर अवकळा येणार आहे. तेथील यंत्रणेचे काय हा सुद्धा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्र शासनाने केंद्राचा नवा कायदा जसाच्या तसा लागू करू नये. त्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये. त्याबाबत फेरविचार करावा. शेतकरी व प्रक्रियेतील सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा. बाजार समित्या शेतकरी हिताचे काम करतात. नव्या कायद्यामुळे एपीएमसी व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडणार असून शेतकºयांचीही लूट होणार आहे. त्याला कुणी वाली राहणार नाही. याशिवाय सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बाजार समित्यांच्या मध्ये कार्यरत असणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांची वेतन देण्याबाबत देखील हे अर्थकारण अत्यंत महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीत शासन बाजार समित्यांना अनुदान देणार आहे काय? या बाबतीत देखील खुलासेवार चर्चा होणे गरजेचे आहे. अशी भावना बाजार समित्यांतून उठताना दिसते

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.