Press "Enter" to skip to content

सरकारी शाळांबाबत सरकारचीच अनास्था


मागील आठवड्यात हरियाणा मधील १०५७ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खूप प्रयत्न करूनही या शाळांची पटसंख्या २५ च्या पुढे जात नसल्याचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आलं आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेमध्ये समायोजित करण्यात येईल अस शिक्षण विभागाने म्हटल आहे. कोरोना महामारीच्या आपत्कालिन परिस्थितीमुळे राज्य सरकारपुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करुन महाराष्ट्रातील १० पटसंख्येखालील ४,६९० शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०२० मध्ये घेतला होता. यापैकी १,७१४ शाळा कोकणातील आहेत. राज्याच्या तुलनेत ही टक्केवारी ३६ टक्क्यांहुन जास्त आहे. एकट्या उत्तर प्रदेश मध्ये थोड्या थोडक्या नाही तर तब्बल ३५ हजार शाळा अशाच प्रकारे समायोजित करण्यात आल्या आहेत हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उत्तराखंड मध्ये जवळपास सातशे सरकारी शाळांना कुलुप लावण्यात आले. इथेही तोच राग शिक्षण विभागाने आवळला होता जो आत्ता हरियाणा मध्ये आवळण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश मध्ये तर ‘एक परिसर – एक शाळा’ या तत्त्वाच्या आधारावर अनेक शाळा एकाच परिसरात समायोजित करण्यात आल्या. जर एक प्राथमिक आणि एक माध्यमिक शाळा एकाच भागात स्वतंत्र असतील तर त्यांचा विलय करून १ ली ते १० वी एकच शाळा बनवण्यात आली. शाळांचा विलय करण्यात आल्यानंतर उपलब्ध जागेवर संगणक कक्ष, ग्रंथालय किंवा स्टाफ रुम उभारण्यात येईल अस सांगण्यात आलं. अशाप्रकारे शिवराज सरकारने मध्य प्रदेशातील १२,८७६ सरकारी शाळांना टाळे ठोकले. यात छिंदवाडा आणि मंडला सारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील शाळांचाही समावेश आहे. अशाप्रकारे देशातील विविध राज्य सरकारांकडुन कधी पटसंख्या कमीचे कारण पुढे करून तर कधी समायोजनाच्या नावाखाली सरकारी शाळा कायमच्या बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे.
उत्तर प्रदेश मध्ये सुद्धा प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा एक करण्याच्या नावाखाली हजारो शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. गौंडा मध्ये ४६६ परिषदिय शाळांचे समायोजन करण्यात आले तर गाझियाबाद मध्ये शंभर पेक्षा जास्त शाळांचे समायोजन करण्यात आले. उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटल आहे की, शाळांच्या या समायोजनाने कोणत्याही शिक्षकाची नौकरी जाणार नाही मात्र राज्यभरातील शिक्षक रस्त्यावर येऊन याविरुद्ध आंदोलन करित आहेत. समाजसेवी संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसायटी नुसार २०१० ते २०१४ च्या दरम्यान एक लाख पेक्षा जास्त सरकारी शाळांना टाळे ठोकण्यात आले आहे. ही आकडेवारी निश्चितच लक्ष्य वेधणारी आहे. हे सर्व एप्रिल २०१० मध्ये ‘शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम’ लागु करण्यात आल्यानंतर घडल आहे हे विशेष. यात हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंघाणा सारख्या अनेक राज्यांच्या शाळांचा समावेश आहे. विडंबना ही आहे की, कोरोना काळात एकट्या हरियाणात दिढ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळेतुन सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला आहे तरीसुद्धा कमी पटसंख्येचा हवाला देऊन ईथे हजार पेक्षा जास्त सरकारी शाळांना टाळे ठोकण्यात आले आहे.
सरकारी शाळा बंद करण्यामागे शिक्षकांच्या कमतरतेच रडगाणं गाण्यात येत आहे. शिक्षकांच्या कमतरतेची आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. गेल्या वर्षी नीति आयोगाचा एका अहवालात आणि एका माहिती अधिकार अर्जाचे उत्तर देताना शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात दहा लाखांपेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत ९ वी व १० वी च्या दोन तुकडयांमागे केवळ तीनच शिक्षक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन वर्गांच्या मुख्य सहा विषयांपैकी प्रत्येक शिक्षकाला दोन विषय शिकवणे क्रमप्राप्त आहे. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी एकच शिक्षक आता अनेक सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये उपलब्ध आहे. अशात या सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण, दर्जेदार शिक्षण मिळेल का? हजारो सरकारी शाळांमध्ये शौचालय नसल्याचे कित्येक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१८ मध्येच जागतिक आर्थिक मंचाने म्हटले होते की, भारतातील २७ टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतेची सोय नाही. गेल्या वर्षीच कॅगच्या एका अहवालात मानण्यात आले आहे की, भारतातील २७ टक्के शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाहीत. अनेक शाळांमध्ये पर्याप्त वर्ग खोल्या नाहीत, विजेची सोय नाही. ७० टक्के प्राथमिक आणि ५५ टक्के माध्यमिक शाळांना मुख्याध्यापकच नाहीत, विद्यार्थ्यांना वेळेवर पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. अशात शाळाबाह्य मुलांना जरी पकडुन शाळेत आणले तरी ते शिकतील काय आणि त्यांना शिकवणार कोण?
राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून सरकारी शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेपासून पोलिओ लसीकरणासारख्या अशैक्षणिक कामांना जुंपले जाते. आता तर वितरण व्यवस्थेचे काम करण्याचाही फतवा काढण्यात आला आहे. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक हे भारतीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ समजले जातात. तरुण पिढीला भविष्याची दिशा देणारे शिक्षकच आनंदी नसतील, तर तो देशही आनंदी होऊ शकत नाही आणि त्या देशाची प्रगतीही होऊ शकत नाही. यामध्ये आणखी भर पडली ती म्हणजे सरकारची बेसुमार परिपत्रके आणि शासकीय निर्णयांची. शिक्षण विभागाने गेल्या काही वर्षात हजारो परिपत्रके आणि शासन निर्णयांचा भडिमार केला. आता ही सर्व परिपत्रके शिक्षक वाचणार केंव्हा आणि शिकवणार केंव्हा? त्यातच डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली ऑनलाईन आणि ‘सरल’चे भूत शिक्षकांच्या डोक्यावर सरकारने बसवले. यामध्ये गावाकडील शिक्षकांच्या अडचणीत अजूनच भर पडली. प्रपत्रे, माहिती ऑनलाईन भरण्यात शिक्षकांना अनंत अडचणी येऊ लागल्या, परिणामी वेळ जाऊ लागला. पोर्टल ओपन न होणे, नेटवर्क नसणे, वीज नसणे, ब्राऊझर स्लो होणे, इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसणे, शाळेत कॉम्प्युटर नसणे अशा अनेक अडचणींना शिक्षक तोंड देत असतानाच शिक्षण विभागाकडून तात्काळ, अतितात्काळ माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर भरणे बंधनकारक ठेवले.
ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा म्हणजे, सार्वजनिक ठिकाण झाले आहे. दुस-या दिवशी सकाळी शाळेची सर्व साफसफाई करण्याचे काम शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना करावे लागते. म्हणजे तेच सेवक बनतात. हे एका दिवशी घडत नाही, तर रोजच घडते. त्यामुळे अशा सरकारी शाळांना सेवकांची खूप गरज आहे, हे अधोरेखित होते. मात्र, याविषयी सरकार किंवा प्रशासन ठोस उपाययोजना करत नाही. उपाय करण्याऐवजी सेवकांची संख्याच दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे. ५०० विद्यार्थी संख्या असेल, तर पूर्वी एक लिपिक आणि शिपाई मिळत असे, पण सध्याच्या संच मान्यतेनुसार तेही कमी करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त वर्गखोल्या आहेत, अशा शाळेत मुलेच चपराशी बनतात. आपला वर्ग आपण हजेरी क्रमांकानुसार स्वच्छ करतात, अशी काही मुख्याध्यापकांनी माहिती दिली. शाळेचे ऑनलाईन काम असेल किंवा इतर कोणतेही अहवाल पूर्ण करण्याचे काम असो, त्याच्यासाठी जो लिपिक लागतो, तेही या शाळेत नाहीत. इतकेच नाही, तर ब-याच शाळेत मुख्याध्यापक पददेखील नाही. अशा वेळी शाळेतील शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची कामे करावी लागतात. अध्यापनाबरोबर ही सर्व कामे करून शाळेची गुणवत्ता १०० टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य दिले जाते.
अशा अवस्थेत विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला एकतर कचरतात किंवा मध्येच शिक्षण सोडून देतात. एका आकडेवारी नुसार शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या शंभर विद्यार्थ्यांमागे केवळ सत्तर विद्यार्थिनी आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण करतात. त्यातल्या त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांची अवस्था तर खूपच खराब आहे. डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन (दिशा) च्या एका अहवालानुसार २०११-२०१६ दरम्यान एक कोटी सत्तर लाख विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला तर एक कोटी ३० लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडली. अशात असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही की, सरकारी शाळांच्या दुरावस्थेचा सारा खेळ खाजगी शाळांना फायदा पोहचवण्यासाठी खेळला जातोय. परिस्थिती जर अशीच राहिली तर हे स्पष्ट आहे की, आपले भविष्य अंधकारात आहे.
सरकारी शाळांबाबत औदासीन्य असल्यामुळे गावातील पालक मुलांना गावातल्या सरकारी शाळेत न टाकता, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहेत. म्हणून मंत्रालयात काम करणा-या अधिकारी मंडळींनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावा. पूर्णपगारी सेवक आणि लिपिक नेमणे शक्य होत नसेल, तर हंगामी पदे निर्माण करून भरती करणे काही अवघड बाब नाही. आज राज्यात बेरोजगार युवकांची संख्या भरपूर आहे. एकतर त्यांच्या हाताला काम मिळू शकते आणि शाळेची समस्यादेखील मिटू शकते. इतका सर्व खटाटोप करून विद्यार्थ्यांना शिकवायचे केंव्हा आणि त्यांची गुणवत्ता टिकवायची कशी? शासनाच्या या दडपशाहीमुळे आज सरकारी शाळेतील शिक्षक अस्वस्थ आणि अस्थिर झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांचे असे हे चित्र आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा घसरतो आहे, त्यामुळे शहरी विभागाकडून गावाकडे येणा-या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची क्रेझ वाढत आहे, असे गावाकडील मंडळी आता सांगू लागली आहेत. सरकारने आतातरी या सर्व प्रकाराचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. येत्या काळात सरकारी शाळा वाचवायच्या आणि वाढवायच्या असतील, तर या शाळांच्या समस्यांवर उपाय करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारी शाळा पटसंख्येच्या अभावी हळूहळू बंद होतील. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोक आपल्या मुलांना पैसे खर्च करून शिकवतील, पण गरिबांची मुले कुठे शिकणार ? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
-सुरेश मंत्री.
संपर्क – ९४०३६५०७२२.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.