Press "Enter" to skip to content

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांच्या पदरी निराशा


देशाची संपत्ती विकण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध – डॉ. मनीषा कायंदे

सिटी बेल लाइव्ह । मुंबई ।

कोरोना महामारीच्या संकटाने त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांना या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतेही स्थान नसल्याचे दिसून आले असून आपल्या देशातील संपत्ती विकण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध असल्याची टीका शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना शिवसेना आमदार डॉ मनीषा कायंदे म्हणाल्या, ” २०१३ मध्ये भाजपाने विदेशी गुंतवणुकीसाठी विरोध दर्शविला होता त्याच भाजपने विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७४ टक्के वाढवून देशाची संपत्ती विदेशी कंपन्यांकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. दोन सरकारी बँक, एलआयसी व इतर सरकारी कंपन्या मोदी सरकारने विक्रीस काढल्या आहेत याच अर्थ मोदी सरकार कंपन्या विकून पुढील ५ वर्षे देश चालविणार आहेत.

सामान्य माणसाची या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठी निराशा झाली असून ज्या नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत , उद्योग धंदे बंद पडले आहेत त्याना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे ६६ टक्के नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या तसेच अनेक नागरिकांच्या पगारामध्ये ३० ते ५० टक्के पगार कपात केली आहे या नोकरदारांना गृह कर्जे, व्यक्तिगत कर्जे, वाहन कर्जेव शैक्षणिक कर्जे यावर दिलासा मिळण्याची या अर्थसंकल्पात आशा होती परंतु या सामान्य नागरिकांचा कोणताही विचार झालेला नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्र म्हणजेच हॉटेल्स , टुरिस्ट कंपन्या, खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या कंपन्या , शहरी वाहतूक करणारी वाहने असे उद्योग ५५ टक्के योगदान करतात परंतु या क्षेत्राला पुर्नजीवित करण्यासाठी कोणतीही योजना नाही तसेच हेच क्षेत्र जास्त रोजगार निर्माण करत असूनही या क्षेत्राला अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई ही देशाची आर्थीक राजधानी आहे परंतु मुंबईच्या पदरी निराशा आली आहे म्हणजेच महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पात विचारात घेतले नाही. मनरेगा, स्किल इंडिया तसेच मेक इन इंडियासारख्या रोजगार निर्माण करणाऱ्या योजनांचा साधा उल्लेख या अर्थसंकल्पात केलेला नाही.

कर प्रणालीमध्ये बदल न केल्यामुळे भारतातील सामान्य नागरिक या अर्थसंकल्पावर नाराज आहेत, हा अर्थसंकल्प श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत व गरीबांना अधिक गरीब करणारा अर्थसंकल्प आहे. बंदरे, रेल्वे, पोर्ट , शेतजमीन व विमानतळांसोबतच आता सरकारी कंपन्या व विमा क्षेत्र विकण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे “

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.