Press "Enter" to skip to content

जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाविरोधात खा. बारणे सरसावले

जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची केंद्रीय नौकानयनमंत्री मांडविया यांना खासदार बारणे व कामगार संघटनांचे साकडे

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घन:श्याम कडू ।

केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनाने कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणला आहे. तरी हा प्रस्ताव त्वरित रद्द करावा अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय नौकानयनमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे केली आहे.
केंद्रीय नौकानयनमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या दिल्लीतील दालनात खासदार श्रीरंग बारणे व जेएनपीटी कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील व कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी रवी पाटील, दिनेश घरत, एल. जी. म्हात्रे आदींनी भेट घेऊन खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली.

भारत सरकार कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव करत आहे. तसेच कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना राबविली जात आहे. देशातील जेएनपीटी बंदर हे पहिल्या क्रमांकाचे बंदर गणले जात आहे. या बंदरातून देशाला सर्वाधिक महसूल मिळत आहे. तरी ही केंद्रसरकार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलला ३० वर्षांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या धर्तीवर कार्यान्वित करत आहे.

जोपर्यंत मंत्र्यांसोबत बैठक होत नाही. तोपर्यंत जेएनपीटीच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही असा ठराव ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या बैठकीत पारित केला होता. सरकारच्या कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा निर्णयाच्या विरोधात कामगारांनी मोर्चा काढला होता. मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढू असे आश्वासन मी कामगारांना दिले असल्याचे खासदार बारणे यांनी पत्रात म्हंटले आहे.

मात्र २४ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत मतदान न घेता खासगीकरणाचा प्रस्ताव पारित केला. त्यानुसार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल ३० वर्षांसाठी खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या बैठकीत कामगार ट्रस्टीनी ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. परंतु प्रशासनाने ही मागणी अमान्य केली. मतदान घेण्याची कायद्यात तरतूद असतानाही त्याचे उल्लंघन करून खासगीकरणाचा ठराव पास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासगीकरणामुळे अनेक कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी मोर्चे, आंदोलने होत आहेत. तरी कामगारांचे हित लक्षात घेत खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय नौकानयनमंत्री मांडविया यांच्याकडे साकडे घातले आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.