Press "Enter" to skip to content

सावकारी कायद्यातील ञुटी दुर करण्याची मागणी

अन्यथा, सुमनताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करा ! 🔶🔶🔷🔷

बालासाहेब भाबट खादगावकर
प्रदेशाध्यक्ष, सावकारग्रस्त शेतकरी समिती महाराष्ट्र याची मागणी 🔷🔶🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह । प्रतिनिधी । सेलू । 🔷🔷🔶🔶

सावकारी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून तीन महिन्यात त्याचा अहवाल शासनास पाठविण्यासाठी माजी विधानपरिषद सदस्य श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीमध्ये महाराष्ट्रातील एक विशिष्ट विभागातील सावकारी चळवळीशी संबंध नसणारे, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी न घेता राज्यातील पाचही विभागातील सावकारी चळवळीतील पदाधिकारी, सावकारी व दिवाणी कायद्याचा प्रखर अभ्यास असणारे विधितज्ज्ञ व निवृत्त न्यायाधीश तसेच अवैध सावकारी प्रकरणात जिल्हा पातळीवर न्यायदानाचे काम केलेले सहकार विभागातील निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना सदस्य म्हणून नव्याने समाविष्ट करा, नसता माजी उपमुख्यमंत्री, स्वर्गीय आर आर पाटील यांच्या पत्नी श्रीमती सुमनताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पुन्हा गठीत करा. अशी मागणी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष, बालासाहेब भाबट खादगावकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री आर आर पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे राज्यात सावकारी कायदा अस्तित्वात आला, पण गेल्या सहा वर्षात असे निदर्शनास आले की, सदरील कायद्याची महाराष्ट्रात प्रशासकीय अधिकारी (सहकार, गृह व महसूल) काटेकोर पणे अमलबजावणी करीत नाहीत. सदरील कायद्यामध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने हा कायदा प्रशासकीय अधिकारी व स्थानिक राजकीय नेते यांच्यासाठी चरण्याचे कुरण झाले आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नसून सवकारांनाच मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे कायद्यातील त्रुटी दूर होऊन त्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१९ च्या चौथ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तत्कालीन सहकारी मंत्री मा. जयंत पाटील यांनी सावकारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे आश्वासन दिले होते, त्या अनुषंगाने मा. श्रीमती विद्या चव्हाण , विधान परिषद सदस्य (माजी) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १९ नोव्हेंबर२०२० रोजी शासन निर्णय क्र.: अल्पसू -१२१९/प्र. क्र. ०३ / शिकाना / ७-स नुसार १२ सदस्यांची समिती गठीत झालेले आहे. त्यामध्ये ४ आमदार (राजकीय), ४ प्रशासकीय अधिकारी व ४ सर्वसामान्य अराजकीय सदस्यांचा समावेश आहे. सदरील शासन निर्णयाची सत्यप्रत सदरील निवेदनासोबत जोडलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे सावकारग्रस्त समिती महाराष्ट्र स्वागत करून त्यांचे अभिनंदन करत आहे.

सदरील गठीत समितीमध्ये विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र या तिन विभागातून अनुक्रमे मा. श्री. ख्वाजा बेग , मा. श्री. अंबादास दानवे व मा. श्री. रामहरी रुपनवार या आजी-माजी विधान परिषद सदस्यांची नियुक्ती केलेली आहे. सावकारी कायदा संपुर्ण महाराष्ट्रात लागू असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून वैध/ अवैध सवकारांविरोधात तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत व सावकारांकडून शेतकरी , कामगार व श्रमिकांचे शोषण सुरू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी, कामगार व श्रमिक वर्गाचे शोषण होत असल्याने सदरील समितीमध्ये विदर्भ, मराठवाडा , पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र ( नाशिक विभाग) व कोकण विभागातील प्रत्येकी १ विधान परिषद सदस्य त्या त्या विभागातील सावकार पिढीत वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून समाविष्ट करणे गरजेचे असतांना शासनाने या निर्णयानुसार कोकण व उत्तर महाराष्ट्र ( नाशिक विभाग) विभागातील प्रतिनिधींना डावलेले आहे.

या समितीमध्ये शासनाने ४ सर्वसामान्य अशासकीय सदस्यांचा समावेश केला आहे ते बुलढाणा, अकोला व यवतमाळ ( अमरावती विभाग) जिल्ह्यातील आहेत. सदरील घेतलेले सदस्य हे शासनाने कोणत्या निकषावर घेतलेले आहे ते सर्वसामान्य माणसांना पडलेला प्रश्न आहे. जर हे ४ सदस्य सहकार विभागाने पाडलेल्या ९ विभागांपैकी ( विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर, अमरावती, पुणे, पुणे ( ग्रामीण) , कोल्हापूर, नाशिक, कोकण , औरंगाबाद व लातूर ) अमरावती विभागातील असतील व ते ज्या निकषावर या समितीमध्ये सदस्य म्हणून घेतलेले असतील तर असेच ४ सदस्य प्रत्येक विभागातून सदारील समितीवर का नाहीत असा सावकारग्रस्त शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना पडलेला प्रश्न आहे. सदरील समितीमध्ये सावकारी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी ज्या सावकारग्रस्त शेतकरी चळवळींनी आंदोलन केली, ज्या दैनिकांनी सावकार पिढीत शेतकऱ्यांचा आवाज सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहचवला, त्यातील एकही प्रतिनिधी या समितीवर नाही.सदरील समितीमध्ये अवैध सवकारांविरुद्ध लढणारी चळवळीतील पदाधिकारी, सावकारी व दिवाणी कायद्याचा प्रखर अभ्यास असणारी विधीतज्ञ व निवृत्त न्यायाधिश तसेच अवैध सावकारी प्रकरणात न्यायदान करणारे निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचा समावेश करण्याची गरज असतांना शासनाने एका विशिष्ट राजकिय पक्षाचे तेही एका विशिष्ट विभागातील यांची नियुक्ती करणे योग्य नाही.

हि समिती गठीत करतांना शासनाने इतर विभागतील सावकार पिढीत शेतकऱ्यांवर अन्याय केलेला आहे. राज्याच्या प्रत्येक विभागातील सावकार पिढीत शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असल्याने ज्या प्रमाणे अमरावती विभागतील ४ सदस्यांची ज्या निकषावर या समितीमध्ये नियुक्ती केलेली आहे . त्या निकषावर इतर उर्वरित ८ विभागातील सदस्यांचीही करावी, नसता मा. आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी श्रीमती सुमनताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्याने ही समिती गठीत करून महाराष्ट्रातील पाचही विभागातून (विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक विभाग) व कोकण ) वेगवेगळया जिल्ह्यातून अवैध सावकारी विरुध्द लढणारे चळवळीतील प्रतिनिधी व पदाधिकारी, सावकारी व दिवाणी कायद्याचा प्रखर अभ्यास असणारे विधीतज्ञ व निवृत्त न्यायाधिश तसेच अवैध सावकारी प्रकरणात जिल्हा पातळीवर न्यायदान केलेले सहकार विभागातील निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक यांची नियुक्ती करावी. ज्या मुळे सावकारी कायद्यातील त्रुटी निर्दशनास येवून त्यावर योग्य अहवाल शासनास सादर करता येईल, अशी आम्हास खात्री आहे. तरी सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी गठीत झालेल्या पक्षपाती समितीचे पुनर्गठण करून नवीन निःपक्षपाती समिती गठीत करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.