Press "Enter" to skip to content

सरपंचाला पदावरून दूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला !

सिटी बेल लाइव्ह । रसायनी । राकेश खराडे । 🔷🔶🔷

जनतेतून निवडून आलेले सरपंच बदलण्यासाठी सूरू असलेले लोकशाहीविरोधी प्रयत्न आपल्या अंगलट येत असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर न्यायालयात तोंडघशी पडण्याऐवजी सरकारने या बाबत माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरले – पळसवडेच्या सरपंच शारदा पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्यावतीने हा खुलासा करण्यात आला. त्यामुळे याचिका निकालात निघाली आहे.या विषयावर उच्च न्यायालयातून‌ विरले पलसवडेच्या सरपंच शारदा पाटील यांनी स्टे घेतला होता यानंतर शासनाचा निर्णय आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी कानसा वारणा फाउंडेशनचे संस्थापक दीपक पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे समजते.

सरपंच जनतेतूनच थेट निवडून येणार असल्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. ग्रामसभा झाली तरी दोन वर्षांसाठी जनतेतूनच सरपंच निवडला जाईल किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेता येईल. लोकनियुक्त सरपंचावर जनतेतून अविश्वास आल्यास पुन्हा जनतेतून सरपंच निवड होण्यासाठी पोटनिवडणुक घेण्यात येईल.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७ साली महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली होती.त्यानुसार काही ठिकाणी सरपंचांच्या निवडी थेट जनतेतून करण्यात आल्या होत्या. तसेच सरपंचाला पदावरून दुर करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला देण्यात आले होते.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.