आयुक्त साहेब हिम्मत दाखवा ! पत्रकार परिषद घ्या, आम्हाला जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत !
कोरोना नावाचे संकट काही एवढ्यात तरी कमी होताना दिसत नाही आणि हा लवकर जाणारही नाही. हेच गृहीत धरून केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या लॉकडाऊन नंतर हळूहळू अनलाॅक करायला सुरुवात केली. आता मात्र ठिकाणच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे पुन्हा लॉगडाऊन करायला सुरुवात केली आहे. याचे कारण एकचं आपला नाकर्तेपणा लपवायचा !
काय तर म्हणे दुकाने उघडली तर गर्दी होते. परंतु ही गर्दी लाॅकडाऊन काढल्यावर पुन्हा होणारच आहे हे मात्र कोणीही लक्षात घेत नाही. कारण कोरोना वरती प्रभावी लस अद्याप तरी आली नाही आणि पुढील काही महिने ती येणार देखील नाही. असे असताना किती दिवस तुम्ही आणखीन लॉकडाऊन करणार आहात ? आणि बरं पनवेल महानगरपालिकेने केलचं की लाॅकडाऊन पुन्हा ! हा लाॅकडाऊन केल्यावर रुग्णांची संख्या आटोक्यात आली का ? उत्तर आहे नाही ! उलट अनलॉक केल्यानंतर जेवढे रुग्ण दररोज भेटत होते त्यापेक्षा दुप्पट रुग्ण भेटायला सुरुवात झाली. बरं यावर देखील पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी अजब दावा केला आहे. ते म्हणतात, लाॅकडाऊन काळात आम्ही टेस्ट ची संख्या वाढविली म्हणून रुग्ण संख्या वाढली. अरे.. मग अनलॉक केल्यावर टेस्ट करता येणार नाही का ? ती लोक कुठं पळून जाणार आहेत का ?
खरंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोरोना संकटाच्या आडून राज्यकर्ते बनण्याची हौस भागवून घेतली आहे. अधिकाऱ्यांनी महामारी कायद्याचा वापर करून लोकप्रतिनिधींचा निर्णय घेण्याचा अधिकारचं काढून घेतला आहे. विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनाचं नव्हे तर सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना देखील फक्त “निवेदन” आणि “मागण्या” करण्यापुरते ठेवले आहेत हे वास्तव आहे.
कामोठ्यात नगरसेवकाने पुढाकार घेऊन स्वखर्चाने जंतुनाशक फवारणी केली तर त्यांवर गुन्हा दाखल केला.अशाप्रकारे दडपशाही करून कायद्याचा धाक दाखवत लोकप्रतिनिधींना गप्प बसविण्यात आले.
मध्यंतरी उपमहापौर जगदीश गायकवाड यांची एक ऑडीओ क्लिप लाॅकडाऊन संदर्भातील व्हायरल झाली होती. त्यातील त्यांची भाषा हा मुद्दा सोडला तर त्यांच्या बोलण्यातला आशय हा याचं उद्विग्नपणातुन आला आहे. कारण अडीअडचणीला आपल्या समस्या मांडायला जनता महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या घरी जात नाही आणि जाऊ ही शकत नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींच्याकडे कोणत्याही वेळी जाऊ शकतात आणि जातात. परंतु दुर्दैवाने आता हे लोकप्रतिनिधी देखील फारसे काही करू शकत नाहीत. सुरुवातीला तीन महिने सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या यथाशक्ति जनतेला सांभाळले. त्यांना जेवण दिले किराणा दिला. परंतु आता तेही थकले. काय करणार त्यांच्याही मर्यादा आहेत. त्यांच्याही उद्योगधंद्यांची परिस्थिती इतरांसारखीचं आहे. ते तरी कुठून पैसे आणणार ?
केंद्र आणि राज्याचा लाॅकडाऊन संपल्यानंतर पनवेल महानगरपालिका अनलॉक करताना नियोजनबद्ध पद्धतीने दुकाने उघडण्याच्या वेळा आणि दिवस ठरविले होते. परंतु जुने आयुक्त गणेश देशमुख त्यांची बदली झाली त्या जागे नवे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी कारभार हाती घेतला. पनवेलकरांना वाटले हे काहीतरी नवीन करतील पण कसले काय ? यांना काही जमले नाही आणि फोडले सर्व खापर नागरिकांच्या माथ्यावर ! केला पुन्हा लॉक डाऊन ! बरं.. केलात पुन्हा लॉकडाऊन परंतु याकाळात महानगरपालिकेने प्रत्येक विभागात जाऊन जंतुनाशक फवारणी केली ? घराघरात जाऊन आरोग्य तपासणी केली ? बरं हे सांगतात टेस्ट वाढवल्या. या टेस्ट त्यांनी शहरातील घराघरात जाऊन केल्या आहेत का ? तर नाही ! अहो ह्या टेस्ट होत आहेत हे असे नागरिक आहेत ज्यांना कोरोना ची लक्षणे दिसत आहेत ते स्वतःहूनच रुग्णालयात जात आहेत. टेस्ट करीत आहेत उपचार घेत आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांची देखील टेस्ट करून घेत आहेत. यात देखील बहुतांश लोकं स्वतःहून पैसे खर्च करून टेस्ट करून घेत आहेत. या टेस्ट चा अहवाल महानगरपालिकेकडे जातो आहे. हाच अहवाल महानगरपालिका प्रसिद्ध करते. आता मला सांगा महानगरपालिकेने विशेष असे प्रयत्न काय केले ?
आयुक्त साहेब तुम्ही तीन जुलै ते 14 जुलै पर्यंत लाॅकडाऊन घोषित केलात आणि आता पालकमंत्र्यांनी रायगड जिल्ह्यात लाॅकडाऊन घोषित केला. त्याचाच फायदा घेऊन पनवेलचा लॉकडाऊन पुन्हा तसाच सुरू ठेवलात. परंतु तुम्हाला समजायला हवे होते लोकांनी दहा दिवसाचे रेशन भरून ठेवले होते. आता तुम्ही पुन्हा दहा दिवस वाढवलेत. त्यात तुम्ही किराणा मालाची दुकाने देखील बंद ठेवलेत. आता लोकांनी करायचे काय ? तुम्ही सांगता होम डिलिव्हरी करा. अहो पण.. आता काय लोकांच्या घरात पैशाच्या राशी राहिल्या नाहीत कि ते दोन – चार हजाराचे सामान भरून ठेवतील. त्यात कोणता दुकानदार दोन – पाचशे रुपयांचे सामान घरपोच करणार ? त्यातही लोकडॉन मुळे हातावर पोट असलेल्या छोट्या व्यवसायकांचे तर खाण्याचे देखील हाल झालेत. याचा विचार तुम्ही का कराल ? तुमच्या अकाउंटला दर महिन्याचा पगार पडतो आहे. तुम्हाला कसली तदात ? पण सर्वसामान्यांचे काय ?
असे अनेक प्रश्न आहेत परंतु ते आता इथेच मांडणार नाही तुम्ही थोडी हिम्मत दाखवा ! पत्रकार परिषद घ्या ! अर्थात सोशल डिस्टंसिंग चे भान ठेवून. नागरिकांचे अनेक प्रश्न आहेत त्याची उत्तरे आम्ही तुमच्याकडे मागणार आहोत तर मग आहात का तयार ? की पुन्हा काढ तो व्हिडिओ आणि करा व्हायरल बोलणार माझा मीचं ! असेचं करणार आहात ?
विवेक मोरेश्वर पाटील समुह संपादक सिटी बेल लाइव्ह
Be First to Comment