Press "Enter" to skip to content

बांधकाम व्यावसायिकांना सिडकोने 9 महिन्यांऐवजी 2 वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी

सिटी बेल लाइव्ह । पनवेल । वार्ताहर । 🔷🔶🔷

सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळामुळे सर्व व्यवसायात अवकळा पसरली आहे. त्याचा फटका पनवेलसह नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांना सुद्धा बसला आहे. कोरोना साथ रोगामुळे आता कामगार मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्याचप्रमाणे नवीन बुकींग सुद्धा कमी प्रमाणात मिळत आहेत. असे असताना बंद पडलेल्या बांधकामांना सिडकोने नऊ महिन्याची मुदत दिली असून ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीची आहे व ही फसवणूक थांबवून आर्थिक मंदीचा विचार करून 2000 साली दिलेल्या मुदतीप्रमाणे यावेळी सुद्धा 2 वर्षाची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिक सिडकोकडे करीत आहेत.

सध्या पनवेल परिसरासह नवी मुंबईच विकास वेगाने होत आहे. सिडको विकसित करत असलेल्या अनेक विभागात वेगवेगळ्या नोडमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. पनवेलमध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या तळोजा फेज वन, खारघर, उलवे, करंजाडे, वडघर आदी नोडमध्ये अनेक बांधकामे सुरू आहेत. उरणमध्ये सिडकोचा द्रोणागिरी नोडमध्ये अनेक गृहप्रकल्प उभे रहात आहेत. सिडकोच्या नैना भागात देखील बांधकामे सुरू आहे. करोना साथरोगामुळे कामगार गावी परतल्यामुळे या भागातील बांधकामे ठप्प होती.

देशात यापुर्वीचे मंदीचे सावट आणि करोनामुळे लागू झालेला लॉकडाऊन यामुळे विकसकांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. चार वर्षांच्या मुदतीत ही बांधकामे पुर्ण होणे शक्य नसल्यामुळे सिडकोने बांधकामांना 2 वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी राज्याचे नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती. मात्र सिडकोने 2 वर्षांची मुदतवाढ न देता केवळ 9 महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या नऊ महिन्यांमध्ये लॉकडाऊनच्या काळ देखील गृहीत धरल्यामुळे प्रत्यक्षात कामे सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 2 महिन्यांचा अवधी मिळतो. त्यामुळे सिडकोने घेतलेल्या निर्णयावर विकासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सिडकोमध्ये करोनामुळे कामे होत नाहीत, सिडको कार्यालयात कर्मचारी उपस्थित नसल्यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. स्वताची कामे पुर्णवेळ सुरू नसताना विकासकांना केवळ 9 महिन्यांची मुदतवाढ देवून सिडकोने विकासकांमध्ये खिल्ली उडवली असल्याचे मत विकासकांच्या क्रेडाई, एमसीएचआय संघटनांनी व्यक्त केले आहे. 6 महिन्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये 9 महिन्यांची मुदतवाढ देणारी सिडकोने विकसकांना मुदतवाढ देवून पाने पुसण्याचे काम केले आहे.

2000 साली आलेल्या जागतिक मंदीच्या काळात सिडकोने दोन वर्षे मुदतवाढ देवून विकासकांना सहकार्य केले, आता मंदीपेक्षा मोठे संकट आले असताना सिडकोने आमची मागणीप्रमाणे 2 वर्षांची मुदतवाढ न देता केवळ 9 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे ही मुदतवाढ आम्हाला मान्य नसल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.

एमसीएचआय रायगडचे माजी अध्यक्ष निलग्रुपचे विलास कोठारी
सिडकोने विकास हा सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून केला पाहिजे जर बांधकामाला उशीर झाला की सिडको मोठ्या प्रमाणात दंड आकारते, सिडकोचा दंड खूप जास्त असून इतर कुठेही घेतला जात नाही. सिडकोने दिलेली मुदतवाढ जरी दंडाशिवाय असली तरी ती विकासकांच्या उपयोगी नसल्याचे मत एमसीएचआय रायगडचे माजी अध्यक्ष निलग्रुपचे विलास कोठारी यांनी व्यक्त केले आहे. सिडको नेमकी शहरे निर्माण करण्यासाठी आहे की पैसे कमाविण्यासाठी आहे असा प्रश्‍न आम्हाला पडते असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. 2 वर्षांची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.